पेगॅससचे खरे बाप देशातच; केंद्राच्या संमतीशिवाय असा सायबर हल्ला होऊ शकत नाही : शिवसेना

पेगॅससवरुन शिवसेनेचा केंद्र सरकारवर निशाणा. फोन टॅपिंग म्हणजे व्यक्तीगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर हल्ला : शिवसेना

ठळक मुद्देपेगॅससवरुन शिवसेनेचा केंद्र सरकारवर निशाणा.फोन टॅपिंग म्हणजे व्यक्तीगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर हल्ला : शिवसेना

गेल्या काही दिवसांपासून पेगॅससचा मुद्दा देशभरात गाजत आहे. विरोधकांनी संसदेतही या मुद्द्यावरुन गदारोळ घातला होता. आता शिवसेनेनं या मुद्द्यावरून केंद्रावर जोरदार टीका केली आहे. ‘पेगॅसस’ हा निवडक हिंदुस्थानींवर झालेला सायबर हल्ला आहे व केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय असा हल्ला होऊ शकत नाही. पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची जबाबदारी कोण घेणार?, असा सवाल शिवसेनेने केला आहे. 

या सर्व प्रकरणाची चौकशी ‘जेपीसी’ म्हणजे संयुक्त संसदीय समितीने करावी ही पहिली मागणी. नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्यु मोटो’ दाखल करून घेऊन स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी. त्यातच राष्ट्रहित आहे. पण राष्ट्रहित, राष्ट्राची इभ्रत याची फिकीर खरेच कोणाला पडली आहे काय? देश एका अंधाऱया गर्तेत सापडला आहे. ‘पेगॅसस’ हा निवडक हिंदुस्थानींवर झालेला सायबर हल्ला आहे व केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय असा हल्ला होऊ शकत नाही, असा आरोपही शिवसेनेने केला आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून केंद्रावर टीका केली आहे.

काय म्हटलंय अग्रलेखात ?  
इस्राएल हिंदुस्थानचा मित्र देश असल्याचे आपण समजत होतो. पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात ही मैत्री जरा जास्तच घट्ट झाली. त्याच इस्राएलच्या ‘पेगॅसस’ या हेरगिरी करणाऱया ऍप्सने आपल्याकडील दीड हजारावर प्रमुख लोकांचे फोन चोरून ऐकल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. राहुल गांधी यांच्यासह अनेक उद्योगपती, राजकारणी, पत्रकार अशा लोकांचे ‘फोन टॅप’ करण्यात आले. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर हा सरळ हल्ला आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू होत असताना हे पेगॅसस फोन टॅपिंगचे प्रकरण समोर आले. हा सरळ सरळ हेरगिरी करण्याचाच प्रकार आहे.

आपले गृहमंत्री अमित शाह सांगतात, ‘‘देशाला आणि लोकशाहीला बदनाम करण्याचे हे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान आहे!’’ गृहमंत्र्यांनी हे विधान करावे हे आश्चर्यच आहे. देशाला बदनाम नक्की कोण करीत आहे, हे गृहमंत्री सांगू शकतील काय? सरकार तुमचे, देश आणि लोकशाही तुमची. मग हे सर्व करण्याची हिंमत कोणात निर्माण झाली आहे? ‘पेगॅसस’ प्रकरण भयंकर आहे. ‘वॉटरगेट’ काळात तंत्रज्ञान आजच्याइतके प्रगत नव्हते. मोबाईल व इलेक्ट्रॉनिकचे जग आजच्याप्रमाणे विस्तारले नव्हते. आज ‘पेगॅसस’सारखे इलेक्ट्रॉनिक अस्त्र हजारो लोकांचे फोन सहज चोरून ऐकते हे काय अतिसावधान मोदी सरकारला माहीत नसावे? काँग्रेस राजवटीत अशी हेरगिरीची प्रकरणे उघड झाली तेव्हा भारतीय जनता पक्षाने वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका आजही लोक विसरले नाहीत. पंतप्रधान, गृहमंत्री यांना हेरगिरी प्रकरणात जबाबदार धरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी संसदेत करणारे लोक आज सत्तेत आहेत व या प्रकरणावर ते संसदेत चर्चाही करायला तयार नाहीत.

काही हजार लोकांच्या मोबाईल फोनमध्ये एक ‘ऍप’ सोडला. फोन हॅक केले व या सगळय़ा प्रमुख लोकांचे संभाषण ऐकण्यात आले. ‘पेगॅसस’ हा निवडक हिंदुस्थानींवर झालेला सायबर हल्ला आहे व केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय असा हल्ला होऊ शकत नाही. राहुल गांधी वापरत असलेले दोन मोबाईल फोन ‘पेगॅसस प्रोजेक्ट’च्या यादीत आहेत. अशोक लवासा हे निवडणूक आयुक्त पेगॅससचे लक्ष्य झाले. याच लवासा यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांनी प्रचारात आचारसंहितेचा भंग केल्याचे मत व्यक्त केले होते.

ज्यांच्यापाशी प्रचंड पैसा व राजकीय ताकद आणि मनमानी करण्याची इच्छा आहे तेच लोक हे उद्योग करू शकतात. स्वातंत्र्य व नीतिमत्ता यांची चाड नसलेल्या मूठभर लोकांनी केलेले हे देशविरोधी कृत्य आहे. ‘पेगॅसस’च्या हेरगिरीची व्याप्ती मोठी आहे. देशातील नागरिकांचा पैसा त्यांच्यावरच पाळत ठेवण्यासाठी व त्यांचेच फोन ‘हॅक’ करण्यासाठी वापरला जातोय. हा राष्ट्रभक्तीचा कोणता प्रकार मानायचा?