शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
3
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
4
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
5
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
6
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
7
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
8
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
9
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
10
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
11
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
12
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
13
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
14
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
15
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
16
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
17
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
18
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
19
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
20
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती

'...निवडणूक आयोगाच्या ‘सभाबंदी’च्या धोरणामुळे भाजपला आनंदच झाला असेल.'

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 10, 2022 8:01 AM

Electrions In Five States : नुकताच निवडणूक आयोगानं जाहीर केला पाच राज्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने काही निर्बंध लादले आहेत.

'पाच राज्यांतील निवडणुका कोविडच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. या सगळ्यांपासून निवडणूक कर्मचारी सुरक्षित राहोत व निवडणुका व्यवस्थित पार पडोत हीच अपेक्षा. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा परिणाम मतदानावर होऊ शकतो. तरीही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका वेळेवर घेणे गरजेचे असते, असे निवडणूक आयोगास वाटत असेल तर घटनात्मक तरतुदींनुसार करायच्या इतर अनेक गोष्टी का डावलल्या जातात, यावर एकदा मंथन व्हायलाच हवे,' असे शिवसेनेने म्हटले आहे.

'देशभरात कोरोनाची तिसरी लाट उसळली आहे. जवळजवळ सर्वच राज्यांत रात्रीची संचारबंदी व दिवसाची जमावबंदी लागू आहे. अशा अस्वस्थ वातावरणात आपल्या कर्तव्यदक्ष निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी शनिवारी दुपारी पत्रकार परिषदेची घोषणा केली तेव्हा अनेकांना वाटले की, पाच राज्यांतील निवडणुका पुढे ढकलल्याचे जाहीर केले जाऊ शकेल, पण तसे झाले नाही,' असे शिवसेनेने नमूद केले. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून यावर निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. 

काय म्हटलेय अग्रलेखात?'कोरोनाची काळजी घेत निवडणुका घेऊ असे त्यांनी जाहीर केले. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा या पाच राज्यांत 10 फेब्रुवारी ते 7 मार्च या कालावधीत विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होईल. 10 मार्च रोजी मतमोजणी होईल. म्हणजे साधारण एक महिन्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. कोरोना संकट असले तरी निवडणूक टाळणे घटनात्मक बंधनांमुळे शक्य नाही आणि वेळेत निवडणुका घेणे ही आयोगाची जबाबदारी असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी सांगितले आहे.'

'नियमावली नक्की कोणासाठी?''कोरोना पिंवा ओमायक्रोनचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सुरक्षित निवडणूक घेण्यासाठी नियमावली लागू करू, असे मुख्य निवडणूक आयोगाने सांगितले, पण ही नियमावली नक्की कोणासाठी? विरोधकांनी ती पाळायची व सत्ताधाऱ्यांनी धुडकावली तरी निवडणूक आयोगाने त्याकडे कानाडोळा करायचा, हे प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीतही स्पष्टपणे जाणवले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर असताना व निवडणूक आयोगाने काही बंधने घातली असताना पंतप्रधान, गृहमंत्री, पेंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्यासह जबाबदार पदांवर असलेले लोक लाखालाखांच्या सभा घेत कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची तयारी करताना दिसत होते. प. बंगालातील निवडणुकीत आयोगाची वर्तणूक खरेच निःपक्षपाती होती काय, याचे चिंतन त्यांनी स्वतःच केले पाहिजे.' 

'सभाबंदीचा आनंदच झाला असेल''पाच राज्यांतील निवडणुका कोविडच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे हे निवडणूक आयोगाने मान्य केले. त्यामुळे सभा, पदयात्रांवर 15 जानेवारीपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. उमेदवारांनी समाजमाध्यमांवर ऑनलाइन प्रचार करावा, असे निवडणूक आयोगाने सुचवले आहे. भारतीय जनता पक्ष याबाबतीत सगळ्यात पुढे व जोरात असतो. समाजमाध्यमांवरील प्रचारासाठी त्यांच्या सायबर फौजा तत्पर असतात व हा पक्ष त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करीत असतो. भारतीय जनता पक्षाच्या मैदानी प्रचार सभांना मिळणारा प्रतिसाद सध्या थंडावला आहे. पंतप्रधान मोदी हे फिरोजपूरला प्रचारासाठी निघाले व मध्येच अडकले, पण प्रत्यक्ष प्रचार सभेच्या ठिकाणी लोक फिरकलेच नाहीत. खुर्च्या रिकाम्या होत्या हे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या ‘सभाबंदी’च्या धोरणामुळे भाजपला आनंदच झाला असेल.'

किती जण मतदान केद्रांपर्यंत पोहोचतील?पाच राज्यांमध्ये 18 कोटी 34 लाख मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. कोरोनाच्या भीतीने व संसर्ग झाल्याने त्यातले किती जण मतदान केंद्रांपर्यंत पोहोचतील? यावेळी पाचही राज्यांत आभासी पद्धतीने प्रचार होईल. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा परिणाम मतदानावर होऊ शकतो. तरीही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका वेळेवर घेणे गरजेचे असते, असे निवडणूक आयोगास वाटत असेल तर घटनात्मक तरतुदींनुसार करायच्या इतर अनेक गोष्टी का डावलल्या जातात, यावर एकदा मंथन व्हायलाच हवे!

टॅग्स :BJPभाजपाShiv SenaशिवसेनाElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग