Shiv Sena Thackeray Group Meet President Droupadi Murmu: ओबीसी, आदिवासी यांच्यासह अन्य कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता आता आरक्षणाची मागणी करत असलेल्या मराठा असतील, धनगर यांना सामावून घेण्यासाठी घटनेमध्ये तरतूद करावी लागेल आणि आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागेल. हे राज्य सरकारच्या हातात नसून, केंद्र सरकार आणि संसदेच्या हातात आहे. या घटनादुरुस्तीसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे किंवा ०४ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव आणून महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा तोडगा काढावा, अशी मागणी राष्ट्रपती यांच्याकडे केली. राष्ट्रपती सकारात्मक असून, आम्हाला आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली.
धनगर आणि मराठा आरक्षणप्रश्नी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, या मागणीसाठी शिवसेना ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात खासदार संजय राऊत, विनायक राऊत, अरविंद सावंत, राजन विचारे, संजय जाधव, प्रियंका चतुर्वेदी, ओमराजे निंबाळकर, अंबादास दानवे, अजय चौधरी, अनिल परब आणि सुनील प्रभू यांचा समावेश होता. राष्ट्रपती मुर्मू यांच्याशी आमची प्रदीर्घ चर्चा झाली. बराच वेळ आम्ही बोलत होतो. राष्ट्रपतींनीही आमच्याकडून काही माहिती जाणून घेतली. आपण काय करू शकतो, काय करू शकत नाही, यावर चर्चा झाली. यासह महाराष्ट्रातील परिस्थिती राष्ट्रपती यांनी समजून घेतली. प्रश्न समजून घेतला. या विषयात लक्ष घालण्याचे आश्वासन राष्ट्रपतींनी आम्हाला दिले. तसेच राज्यातील जी स्थिती आहे, त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू, असे संजय राऊत यांनी सांगितले. शिवसेना ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनाचा राष्ट्रपती मुर्मू यांनी स्वीकार केला.
राष्ट्रपती ज्या समाजातून आल्यात, त्यांना आरक्षणाचे महत्त्व माहिती आहे
आम्हाला खात्री आहे की, राष्ट्रपती ज्या समाजातून आल्या आहेत, त्यांना आरक्षणाचे महत्त्व माहिती आहे, त्यांना आर्थिक मागासलेपण काय असते ते माहिती आहे. त्यांना प्रश्न माहिती आहे आणि त्याबाबत त्यांनी आमच्याशी चर्चाही केली. उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने आम्ही राष्ट्रपतींना भेटलो, असे संजय राऊत यांनी सांगितले. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, अशी मागणी संजय राऊतांनी केली.
दरम्यान, सरकारमधील मंत्री जाहीर सभेतून एकमेकांना आव्हान देत आहेत. राज्यात शांतता राहावी, महाराष्ट्र दुभंगला जाऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवायची असेल तर ती संसदेत त्यावर चर्चा करावी लागेल. घटना दुरुस्ती करावी लागेल. मग हे राज्यात काय करणार आहेत? कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण दिले नाही, तर टिकत नाही हे हरियाणातील प्रकरणावरून दिसून आले आहे. येत्या अधिवेशनात सर्वसमावेशक आरक्षण द्यावे. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रात आणायचे काम राज्य सरकारने करावे, असे संजय राऊत यांनी स्पष्टपणे सांगितले.