Maharashtra Politics: “३० वर्षांपासून शिवसेना चालवतोय, पण वडिलांनी पक्षाला दिलेले नाव आणि चिन्ह वापरु शकत नाही”
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 14, 2022 04:08 PM2022-11-14T16:08:19+5:302022-11-14T16:09:47+5:30
Maharashtra News: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी ठाकरे गटाने आपली बाजू मांडली.
Maharashtra Politics: “३० वर्षांपासून शिवसेना चालवतोय, पण वडिलांनी पक्षाला दिलेले नाव आणि चिन्ह वापरु शकत नाही”
Next Maharashtra Politics: एकीकडे पक्षातून नेते, पदाधिकारी, खासदार शिंदे गटात प्रवेश करत असताना दुसरीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात दिल्लीउच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने आपली बाजू मांडली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवण्याबाबत दिलेल्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीउच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठाकरे गट आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटालाही ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह वापरता येणार नाही, असे आदेश दिले होते. दोन्ही गटांमध्ये पक्षावरील हक्कावरुन सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्देश देण्यात आले होते. यानंतर ठाकरे गटाला ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव तर शिंदे गटाला ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ हे नाव देण्यात आले होते. ऋतुजा लटके यांनी मशाल चिन्हावर अंधेरी पोटनिवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला. यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. संजीव नरुला यांच्या खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरेंनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेले निर्देश हे बेकायदेशीर
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेले निर्देश हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा ठाकरे गटाच्या वकिलांकडूनक करण्यात आला. तसेच मी पक्षाचा अध्यक्ष आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून मी हा पक्ष चालवत आहे. निवडणूक आयोगाने प्रथमदर्शनी जे दिसत आहे त्या आधारे निकाल दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्ह गोठवता येणार नाही. मी माझ्या वडिलांनी दिलेले नाव आणि चिन्ह वापरु शकत नाही, अशी बाजू वकिलांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने न्यायालयात मांडली.
निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात जातीने लक्ष घालवे
ठाकरेंचा पक्षावरील दावा आणि हक्क हे अद्यापही कायम असून निवडणूक आयोगाने अजूनपर्यंत अंतिम निर्णय दिलेला नाही. सध्या जारी करण्यात आलेले आदेश हे तात्पुरत्या स्वरुपाचे आहेत. हे आदेश पोटनिवडणुकीसाठी होते. ही पोटनिवडणूकही आता झाली आहे, असे सांगत, निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात जातीने लक्ष घालवे आणि ठाकरेंनी सादर केलेल्या पुराव्यांची दखल घ्यावी असे निर्देश आम्ही देऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू थोडक्यात मांडण्यास सांगितले आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"