- रवींद्र देशमुख
मुंबई - महाराष्ट्राच्या राजकारणात आतापर्यंत अनेक अशा घडामोडी घडल्या, ज्यामुळे 'युद्धात जिंकले पण तहात हारले' ही म्हण अस्तित्वात आली. महाराष्ट्रातील राजकीय नेते दिल्लीतील नेतृत्वासमोर अनेकदा हतबल होताना दिसले आहेत. मात्र २००९ मध्ये शरद पवारांच्या मुत्सद्दीपणामुळे युपीए २ मधील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला केवळ आठ खासदारांच्या संख्याबळावर तीन मंत्रीपदे मिळाली होती. परंतु, स्पष्ट बहुमताने सत्तेत आलेल्या भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या वाट्याला राष्ट्रवादीच्या तुलनेत दुप्पट जागा जिंकूनही मंत्रीपदांच्या बाबतीत निराशा हाती आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत एनडीएला शानदार विजय मिळाला. एनडीएने ३५० हून अधिक जागांवर विजय मिळवला. यामध्ये एकट्या भाजपने ३०२ जागा जिंकल्या आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेनेने आपली कामगिरी कायम ठेवत १८ जागा जिंकल्या. मात्र मंत्रीपदाच्या बाबतीत, शिवसेनेच्या वाट्याला पुन्हा एकदा निराशा आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रीमंडळात गुरुवारी शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यामुळे शिवसेनेची एकाच मंत्रीपदावर बोळवण झाल्याचे बोलले जात आहे. तर एकही खासदार नसताना एक मंत्रीपद मिळवणारे रामदास आठवले भारी भरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
भाजपच्या बरोबरीने महाराष्ट्रात लोकसभेच्या जागा जिंकणाऱ्या शिवसेनेच्या वाट्याला केवळ एकच मंत्रीपद आले आहे. तर भाजपचे पाच आणि रिपाईला एक असे सात मंत्रीपदं महाराष्ट्राला मिळाली आहे. २०१४ मध्ये देखील शिवसेनेला केंद्रात फारसा वाव मिळाला नव्हता. शिवसेनेला मिळालेल्या एका मंत्रीपदामुळे २००९ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्या मुत्सद्दीपणांची चर्चा सध्या रंगत आहे.
२००९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला एकूण ८ जागा मिळाल्या होत्या. या आठ जागांच्या जोरावर शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या पारड्यात तीन मंत्रीपदी पाडून घेतली होती. यामध्ये दोन कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्रीपदाचा समावेश होता. शरद पवार यांच्याकडे महत्त्वपूर्ण असे कृषीमंत्रीपद होते. शिवसेनेचा विचार केल्यास आज शिवसेनेला केवळ एक मंत्रीपद मिळाले आहे. तर महाआघाडीत असलेल्या रामदास आठवले यांना मंत्रीपद मिळाले आहे. मोदींच्या नवीन मंत्रीमंडळात एनडीएतील सर्व घटकपक्षांना प्रत्येकी एक मंत्रीपद दिले आहे. तर नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनाईटेडने मंत्रीमंडळात येण्यास नकार दिल्याने त्यांचा एकही प्रतिनिधी मंत्रीमंडळात नाही.