शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
2
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
3
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
4
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
5
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
6
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
7
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
8
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
9
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
10
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
11
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
12
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
13
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
14
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
15
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
16
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
17
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
18
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
19
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
20
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान

धक्कादायक! हायकोर्टात सुनावणीदरम्यान सुरू झाला पॉर्न व्हिडीओ, त्यानंतर...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 06, 2023 2:32 PM

Karnataka High Court: कर्नाटक हायकोर्टामध्ये एका खटल्याची सुनावणी सुरू असताना अचानक पॉर्न व्हिडीओ सुरू झाल्याने खळबळ उडाली. मिळालेल्या माहितीनुसार काही कुरापतखोरांनी झूम मिटिंग प्लॅटफॉर्मवर लॉगइन केलं आणि कोर्टात सुनावणी सुरू असताना आक्षेपार्ह व्हिडीओ सुरू केले.

कर्नाटक हायकोर्टामध्ये एका खटल्याची सुनावणी सुरू असताना अचानक पॉर्न व्हिडीओ सुरू झाल्याने खळबळ उडाली. मिळालेल्या माहितीनुसार काही कुरापतखोरांनी झूम मिटिंग प्लॅटफॉर्मवर लॉगइन केलं आणि कोर्टात सुनावणी सुरू असताना आक्षेपार्ह व्हिडीओ सुरू केले. या प्रकारानंतर संतप्त झालेल्या हायकोर्ट प्रशासनाने सायबर सुरक्षेचे मुद्दे आणि एका अभूतपूर्व स्थितीचा हवाला देऊन आपल्या बंगळुरू, धारवाड आणि कलबुर्गी येथील खंडपीठांमधील लाईव्ह प्रक्षेपण आणि व्हिडीओ कॉन्फ्रसिंगची सुविधा अचानक निलंबित केली आहे.

या प्रकरणी हायकोर्टाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. हायकोर्टाच्या कॉम्प्युटर विंगच्या रजिस्ट्रारनी या प्रकरणी सायबर क्राइम पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. तसेच बंगळुरूच्या सायबर पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. न्यायालयीन आदेशांमध्ये सांगण्यात आले की, तांत्रिक दुरुपयोगामुळे सध्या लाइव्ह स्ट्रिमिंग आणि व्हिडीओ कॉन्फ्रसिंगच्या सुविधांना परवानगी देण्यात आलेली नाही. नव्या सुरक्षा उपायांसह व्हिडीओ कॉन्फ्रन्स कारवाई पुन्हा सुरू होईपर्यंत सर्व संबंधित पक्षकारांना प्रत्यक्ष कोर्टात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. 

हॅकर्सने त्या झूम मीटिंग प्लॅटफॉर्मला लक्ष्य केले ज्यावर हायकोर्ट व्हीडिओ कॉन्फ्रसिंगच्या माध्यमातून खटल्यांची सुनावणी करते. मागच्या सोमवारी कोर्टातील अनेक चेंबर्समध्ये हा आक्षेपार्ह व्हिडीओ चालवला गेला. मंगळवारीही या घटनेची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर काही काळासाठी ही सुविधा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

काही कोर्ट रुममधील कारवाईची यूट्युबवर लाईव्ह स्ट्रिमिंग होत असते. हायकोर्टाने ३१ मे २०२१ रोजी लाईव्ह स्ट्रिमिंगची सुरुवात केली होती. तसेच काही महिन्यांनी त्यासाठी नियमावलीही बनवली होती. मुख्य न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराले यांनी या घटनेबाबत सांगितले की, दुर्दैवाने खोडसाळपणा केला जात आहे. त्यामुळे या दुर्दैवी परिस्थितीमध्ये हायकोर्टाने सुनावणींचं लाईव्ह स्ट्रिमिंग आणि व्हिडीओ कॉन्फ्रंसिग सुविधा थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

टॅग्स :Courtन्यायालयKarnatakकर्नाटक