कर्नाटक हायकोर्टामध्ये एका खटल्याची सुनावणी सुरू असताना अचानक पॉर्न व्हिडीओ सुरू झाल्याने खळबळ उडाली. मिळालेल्या माहितीनुसार काही कुरापतखोरांनी झूम मिटिंग प्लॅटफॉर्मवर लॉगइन केलं आणि कोर्टात सुनावणी सुरू असताना आक्षेपार्ह व्हिडीओ सुरू केले. या प्रकारानंतर संतप्त झालेल्या हायकोर्ट प्रशासनाने सायबर सुरक्षेचे मुद्दे आणि एका अभूतपूर्व स्थितीचा हवाला देऊन आपल्या बंगळुरू, धारवाड आणि कलबुर्गी येथील खंडपीठांमधील लाईव्ह प्रक्षेपण आणि व्हिडीओ कॉन्फ्रसिंगची सुविधा अचानक निलंबित केली आहे.
या प्रकरणी हायकोर्टाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. हायकोर्टाच्या कॉम्प्युटर विंगच्या रजिस्ट्रारनी या प्रकरणी सायबर क्राइम पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. तसेच बंगळुरूच्या सायबर पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. न्यायालयीन आदेशांमध्ये सांगण्यात आले की, तांत्रिक दुरुपयोगामुळे सध्या लाइव्ह स्ट्रिमिंग आणि व्हिडीओ कॉन्फ्रसिंगच्या सुविधांना परवानगी देण्यात आलेली नाही. नव्या सुरक्षा उपायांसह व्हिडीओ कॉन्फ्रन्स कारवाई पुन्हा सुरू होईपर्यंत सर्व संबंधित पक्षकारांना प्रत्यक्ष कोर्टात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
हॅकर्सने त्या झूम मीटिंग प्लॅटफॉर्मला लक्ष्य केले ज्यावर हायकोर्ट व्हीडिओ कॉन्फ्रसिंगच्या माध्यमातून खटल्यांची सुनावणी करते. मागच्या सोमवारी कोर्टातील अनेक चेंबर्समध्ये हा आक्षेपार्ह व्हिडीओ चालवला गेला. मंगळवारीही या घटनेची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर काही काळासाठी ही सुविधा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
काही कोर्ट रुममधील कारवाईची यूट्युबवर लाईव्ह स्ट्रिमिंग होत असते. हायकोर्टाने ३१ मे २०२१ रोजी लाईव्ह स्ट्रिमिंगची सुरुवात केली होती. तसेच काही महिन्यांनी त्यासाठी नियमावलीही बनवली होती. मुख्य न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराले यांनी या घटनेबाबत सांगितले की, दुर्दैवाने खोडसाळपणा केला जात आहे. त्यामुळे या दुर्दैवी परिस्थितीमध्ये हायकोर्टाने सुनावणींचं लाईव्ह स्ट्रिमिंग आणि व्हिडीओ कॉन्फ्रंसिग सुविधा थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.