शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
2
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
3
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
4
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
5
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
6
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
7
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
8
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
9
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
11
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
12
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
13
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
14
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
15
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
16
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
17
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
18
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
19
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
20
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."

मराठा आरक्षण; राखीव जागा ५० टक्क्यांहून अधिक असाव्यात का?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 09, 2021 7:27 AM

मराठा आरक्षण; सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांकडून मागविले मत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असावे का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांचे मत मागविले आहे. महाराष्ट्रात  मराठा आरक्षणामुळे ते ५0 टक्क्यांहून अधिक होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सोमवारी हा निर्णय घेतला.

मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तिथे या आरक्षणास स्थगिती देताना ते ५0 टक्क्यांहून अधिक आहे आणि त्यामुळे अवैध आहे, असे नमूद केले होते. न्यायालयाने १९९२ साली एका प्रकरणात आरक्षण ५0 टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये, असा निर्णय दिला होता. या स्थगितीमुळे राज्यात मराठा आरक्षण लागू होऊ  शकले नाही. मात्र काही राज्यांत ते ५0 टक्क्यांहून अधिक असल्याने स्थगिती उठवावी आणि आरक्षण वैध ठरवावे, असा महाराष्ट्राचा आग्रह आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने वरील निर्णय दिला. पुढील सुनावणी १५ मार्चला होईल.

मराठा आरक्षणप्रकरणी ॲटर्नी जनरल यांची भूमिका धक्कादायक - अशोक चव्हाणकेंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हे तपासावे लागेल, ही ॲटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली भूमिका धक्कादायक आहे, असे मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे प्रमुख तथा बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या पुढील सुनावणीसाठी काही विषय निश्चित केले आहेत. त्यातील पहिला विषय आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणाऱ्या इंद्रा साहनी प्रकरणाचे ११ सदस्यीय घटनापिठासमोर पुनराविलोकन होणे आवश्यक आहे का, हा असून, दुसरा विषय २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास वर्ग आयोग नेमण्याचे आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार उरतात का, असा आहे. या दोन्ही प्रमुख मुद्द्यांवर केंद्र आणि सर्व राज्यांना बाजू मांडावी लागणार आहे. यावेळी कोणाची भूमिका काय आहे ते ''दूध का दूध और पानी का पानी'' अशा रितीने स्पष्ट होईल, असे चव्हाण म्हणाले.

केंद्र सरकारने प्रतिकूल भूमिका घेतली असली तर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची प्रमुख विनंती मान्य केली. त्याबद्दल आपण सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार व्यक्त करतो, असे सांगून चव्हाण म्हणाले, ज्या राज्यांची आरक्षणाची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्या राज्यांनाही नोटीस देण्याची राज्य सरकारची विनंती होती व ती विनंती आज मान्य झाली. हा नक्कीच एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. कारण आता केवळ मराठा आरक्षणच नव्हे, तर याच प्रकारच्या इतर आरक्षणांबाबत त्या-त्या राज्यांची भूमिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐकून घेणार आहे.

टॅग्स :marathaमराठाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयMaratha Reservationमराठा आरक्षण