नवी दिल्ली : कागदाच्या पावतीशिवाय इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनचा वापर करण्यास बहुजन समाज पक्षाने (बसपा) दिलेल्या आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गुरुवारी सरकार आणि आयोगाला नोटीस जारी करून ८ मे रोजी आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले. बसपाच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम म्हणाले की, व्होटर-व्हेरिफिएबल पेपर आॅडिट ट्रेलशिवाय (व्हीव्हीपीएटी) ईव्हीएमचा वापर निवडणुकीत करण्यात आल्यामुळे मतदानाबद्दल गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत. मतदानानंतर मतदाराला कागदी पावती मिळणे आवश्यक आहे. कारण, त्याने कोणाला मत दिले याची तो खातरजमा करू शकेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)केजरीवालांचे प्रतिआव्हान- राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम हॅक करून दाखवा, असे आव्हान उघडपणे दिले असले तरी आयोग आपल्या सूत्रांच्या माध्यमातून ते देत आहे. मात्र, कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करीत नाही, अशी टीका दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे. ईव्हीएम योग्य असल्याच्या बातम्या ‘सूत्रांकडून’ कशा काय बाहेर पडतात? ही सूत्रे विश्वासार्ह आहेत का? निवडणूक आयोगाने अधिकृतरीत्या निवेदन का जारी केले नाही? मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून अजून कोणीही प्रत्यक्ष अधिकृत निवेदन बघितले आहे का? काल सायंकाळपासून मी ते मिळवायचा प्रयत्न करीत आहे, असे केजरीवाल म्हणाले. आयोगाने राजकीय पक्ष, तज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञांना ईव्हीएम मे महिन्यात हॅक करून दाखवा, असे आव्हान आयोगाने बुधवारी दिले. हे आव्हान दहा दिवसांसाठी आहे. आयोगाने आक्रमक व्हावे : एस. वाय. कुरेशीन्यूयॉर्क : मतदान यंत्रे ही पूर्णपणे सुरक्षित असून त्यात काहीही फेरफार करता येत नाही याची लोकांना खात्री देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अधिक स्पष्टपणे भूमिका घ्यावी, असे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी म्हटले. या मतदान यंत्रांत फेरफार करता येत नाहीत व ती पुरेशी सुरक्षित आहेत. या यंत्रांबद्दल राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना आक्षेप घेण्याचा हक्क आहे. त्यांना काही प्रश्न पडले असतील तर त्यावर उपायही आहेत, असे कुरेशी म्हणाले. ईव्हीएममध्ये फेरफार करता येत नाही हे निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेऊन आणि आक्रमकपणे सांगितले पाहिजे, असेही मत कुरेशी यांनी व्यक्त केले.
ईव्हीएमबद्दल संशय; सरकार, आयोगाला न्यायालयाची नोटीस
By admin | Published: April 14, 2017 1:23 AM