लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: निवडणूक आयोगामध्ये दोन नवे निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार व सुखबीरसिंग संधू यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावल्या. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असून नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिल्यास त्यामुळे गोंधळ व अनिश्चिततेचे वातावरण तयार होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी केंद्राने सहा आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर सादर करावे अशी नोटीस न्यायालयाने बजावली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या ५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
‘देशाला आजवर उत्तम निवडणूक आयुक्त मिळाले’
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, निवडणूक आयुक्त हे स्वतंत्र व निष्पक्षपाती हवेत यात शंका नाही. स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून देशाला अतिशय उत्तम निवडणूक आयुक्त लाभले आहेत. याआधी निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कार्यकारी मंडळाकडून व्हायची. पण, आता त्यांच्या नियुक्तीसाठी कायदा करण्यात आला आहे.
कोणतेही आरोप आयुक्तांवर नाहीत
- सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजीव खन्ना, न्या. दीपांकर घोष यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, नव्या निवडणूक आयुक्तांविरोधात कोणतेही आरोप नाहीत.
- नवे निवडणूक आयुक्त, मुख्य निवडणूक आयुक्त यांची निवड करण्याच्या समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश नाही.
- ही समिती ज्याद्वारे स्थापन करण्यात आली, त्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.