कधी कधी व्यभिचार, तरी पोटगीचा अधिकार; दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय

प्रदीप कुमार आणि दीपिका यांचा विवाह २००० मध्ये झाला. त्यांना दोन मुलेही झाली. पुढे त्यांच्यात वाद होऊन एकमेकांविरुद्ध फौजदारी, दिवाणी खटले, तक्रारी आणि एफआयआर दाखल करण्यात आले. अशातच अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश दिल्ली यांनी दीपिकाला १५ हजार रु. महिना पोटगी देण्याचा आदेश दिला.

डॉ. खुशालचंद बाहेती -

नवी दिल्ली : अधूनमधून पत्नीने एकांतात केलेला व्यभिचार म्हणजे "व्यभिचारात जगणे" नाही. या कारणावरून घटस्फोटानंतर महिलेला पोटगीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले आहे.

प्रदीप कुमार आणि दीपिका यांचा विवाह २००० मध्ये झाला. त्यांना दोन मुलेही झाली. पुढे त्यांच्यात वाद होऊन एकमेकांविरुद्ध फौजदारी, दिवाणी खटले, तक्रारी आणि एफआयआर दाखल करण्यात आले. अशातच अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश दिल्ली यांनी दीपिकाला १५ हजार रु. महिना पोटगी देण्याचा आदेश दिला.

पोटगीच्या या आदेशाला पतीने हायकोर्टात आव्हान दिले. पत्नीच्या व्यभिचाराचा मुद्दा बनवत कलम १२५(४) सीआरपीसीनुसार हे आव्हान देण्यात आले. पंकज आर्य यांच्या सोबत ती पती-पत्नीप्रमाणे व्यभिचारात जगते, असा आरोप करण्यात आला. कायद्याने पत्नीवर व्यभिचाराचा आरोप केल्यास तो सिद्ध करण्याची जबाबदारी पतीवर येते. पंकज आणि दीपिका यांच्यात जवळीक असली तरी ते पती -पत्नीप्रमाणे एकत्र राहत असल्याचे सिद्ध करण्यात पतीला यश आले नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने व्यभिचाराचा युक्तिवाद नाकारला. 

पत्नी व्यभिचारात जगत आहे हे पतीने निश्चित पुराव्यासह सिध्द केले पाहिजे. एकटेपणात व लपून कधी कधी केलेला व्यभिचार म्हणजे व्यभिचारात जगणे नाही, असे मत हायकोर्टाने व्यक्त केले.

काय म्हणाले न्यायालय?
- १२५ (४) सीआरपीसी : कोणतीही पत्नी जर ‘व्यभिचारात जगत’ असेल तर ती पतीकडून पोटगी मिळण्यास पात्र ठरत नाही. 
- ‘व्यभिचारात जगणे’ म्हणजे काय हे विविध न्यायालयांनी वेळोवेळी परिभाषित केले आहे. गुपचूप व अधूनमधून केलेला व्यभिचार म्हणजे ‘व्यभिचारात जगणे’ ठरत नाही. 
- पत्नी, मुले आणि पालक निराधार होऊ नयेत याची हमी देण्यासाठी कायद्यात पोटगीची तरतूद आहे. हे कल्याणकारी कायदे आहेत; परंतु काहीतरी मुद्दा पुढे करून या दायित्वापासून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करणे ही अलीकडील प्रथा बनली आहे.
-न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंग, दिल्ली उच्च न्यायालय