नवी दिल्ली – मोदी सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर या काळात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनाचा कुठलाही अजेंडा सरकारने जाहीर केला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांची एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात सोनिया गांधींनी ९ मुद्दे उपस्थित केलेत. विशेष अधिवेशन बोलावण्याआधी कुठल्याही राजकीय पक्षांशी चर्चा केली नाही असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
सोनिया गांधींनी पत्रात म्हटलंय की, या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा काय याची आम्हाला कुणालाही कल्पना नाही. ५ दिवसांसाठी हे अधिवेशन बोलावलंय. आम्हाला विशेष अधिवेशनात नक्कीच सहभागी व्हायचे आहे. कारण याठिकाणी जनतेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याची संधी मिळते. त्यामुळे योग्य नियमाअंतर्गत ९ मुद्द्यांवर चर्चेसाठी सरकारने वेळ द्यावा. सोनिया गांधींनी पत्रात आर्थिक स्थिती, शेतकऱ्यांच्या मागण्या, अदाणी समुहाबाबत खुलासे, जातीय जणगणना, संघराज्यपद्धतीवर हल्ले यासह ९ मुद्द्यांवर चर्चेचा आग्रह धरला आहे.
सोनिया गांधींच्या पत्रातील ते ९ मुद्दे कोणते?
सध्याची आर्थिक स्थिती, ज्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर आणि बेरोजगारी वाढीबद्दल येणारे संकट
एमएसपी आणि शेतकरी यांच्यासाठी भारत सरकारकडून देण्यात आलेली आश्वासने
अलीकडेच अदाणी समुहाबाबत झालेल्या व्यवहारांची चौकशी करण्याची जेपीसीची मागणी
मणिपूरमधील हिंसाचार, राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न, सामाजित असंतोषाची वाढ
हरियाणासारख्या अनेक राज्यात धार्मिक तणाव वाढत आहे
चीनचा भारतीय हद्दीतील जागांवर कब्जा, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशमधील सीमांमध्ये होणारी घुसखोरी
जातीय जनगणना होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंधामध्ये वाढणारा दुरावा, त्यातून होणारे नुकसान
काही राज्यात अतिवृष्टी तर काही राज्यात दुष्काळामुळे होणारा परिणाम
इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांची मंगळवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मोदी सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनावर चर्चा करण्यात आली. संसदेचे हे अधिवेशन का बोलावले याची माहिती कुणाकडे नाही. या अधिवेशनात सरकारकडून महत्त्वाची विधेयके मांडण्यात येणार असल्याचे बोलले जाते. त्यात एक देश, एक निवडणूक, महिला आरक्षण आणि इंडिया ऐवजी भारत शब्दाचा वापर करण्याबाबत विधेयक येणार असल्याची चर्चा आहे.