नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने येत्या 18-22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. हे अधिवेशन का बोलवले, यात कोणते नवीन निर्णय घेतले जाणार, याबाबत विरोधकांमध्ये संभ्रम आहे. आता याच मुद्द्यावर काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना पत्र लिहिले आहे. सोनिया गांधींनी आपल्या पत्रात विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा जाहीर न केल्याबद्दल आक्षेप व्यक्त केला आहे, तर त्यांनी आपल्या बाजूने नऊ मागण्याही मांडल्या आहेत.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेतली, त्यात त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. जयराम रमेश म्हणाले की, सोनियाजींनी विरोधकांचा मुद्दा मांडला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, विरोधकांशी कोणतीही चर्चा झाली नाही आणि हे मनमानी पद्धतीने केले जात आहे. आम्हाला अधिवेशनाचा अजेंडा अजिबात दिला गेला नाही, असे प्रथमच घडत आहे. या अधिवेशनातही आम्ही इंडिया आघाडीचे मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न करू.
सोनिया गांधी यांनी हे 9 मुद्दे उपस्थित केलेसोनिया गांधी यांनी या पत्रात एकूण 9 मुद्दे मांडले आहेत. यामध्ये आर्थिक स्थिती, महागाई, बेरोजगारी या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने शेतकर्‍यांना दिलेली आश्वासने, एमएसपीचा हमीभाव यावर आतापर्यंत काय झाले? तसेच, अदानी प्रकरणाची जेपीसी चौकशीची मागणी आणि जात जनगणना तातडीने करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
यासोबतच, संघीय संरचना, राज्य सरकारांवरील हल्ले, हिमाचल प्रदेशातील आपत्ती राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करण्याची मागणी, देशातील सांप्रदायिक तणाव, मणिपूरमधील हिंसाचार आणि लडाखमध्ये चीनची घुसखोरी हे मुद्देदेखील यात मांडण्यात आले आहेत. सोनिया गांधी यांनी आपल्या दोन पानी पत्रात सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
संसदेचे विशेष अधिवेशनमोदी सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार अमृत कालशी संबंधित विषयांवर चर्चा होणार आहे. मात्र, सरकारने कोणतीही चर्चा आणि माहिती न देता विशेष अधिवेशन बोलावल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या अधिवेशनाबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात आहेत, ज्यामध्ये वन नेशन वन इलेक्शन, देशाचे नाव इंडियाऐवजी भारत करणे आणि महिला आरक्षण विधेयक मांडले जाण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, सरकारकडून अद्याप काहीही स्पष्ट झालेले नाही.