एस.पी.सिन्हारांची : झारखंडमध्ये चंपई सोरेन सरकारने सोमवारी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. सरकारच्या बाजूने ४७, तर विरोधात २९ मते पडली. ईडीने जमीन घोटाळ्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक केल्यानंतर झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या (झामुमो) नेतृत्वाखालील आघाडीने नेतृत्वाची धुरा चंपई सोरेन यांच्याकडे सोपवली होती.
सोमवारी विधानसभेत चंपई सोरेन सरकारची बहुमत चाचणी झाली. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या अभिभाषणानंतर चंपई सोरेन यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला. न्यायालयाकडून आदेश मिळाल्याने हेमंत सोरेन यांनीही बहुमत चाचणीत भाग घेतला. विधानसभेत ४७ आमदारांनी प्रस्तावाच्या बाजूने, तर २९ आमदारांनी विरोधात मतदान केले. अपक्ष आमदार सरयू रॉय यांनी मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला नाही. विधानसभेत मतदानावेळी ७७ आमदार उपस्थित होते.
झारखंडमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’ अयशस्वी : काँग्रेसझारखंड विधानसभेत चंपई सोरेन सरकारने बहुमत सिद्ध केल्यानंतर काँग्रेसने सोमवारी भाजपवर हल्लाबोल केला. भाजपचे ‘ऑपरेशन लोटस’ राज्यात अयशस्वी ठरले असून, यातून जनशक्तीचे सामर्थ्य सिद्ध होते, असे केंद्रातील या प्रमुख विरोधी पक्षाने म्हटले.
१२ फेब्रुवारीला याचिकेवर सुनावणीहेमंत सोरेन यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर विशेष न्यायालय १२ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी करणार आहे. सोरेन यांचे प्रतिनिधित्व करणारे महाधिवक्ता राजीव रंजन यांनी दिली.
...तर राजकारण आणि झारखंडही सोडणारसोरेन म्हणाले की, ३१ जानेवारीची काळी रात्र, हा काळा अध्याय देशाच्या लोकशाहीशी नव्या पद्धतीने जोडला गेला आहे. याआधी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना अशा प्रकारे अटक केल्याचे मला माहीत नाही. मला वाटते यात राजभवनाचाही सहभाग आहे. २०२२ पासून अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने ३१ च्या घटनेची संहिता लिहिली जात होती. भाजपने सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आम्ही त्यांचे प्रयत्न यशस्वी होऊ दिले नाहीत. माझ्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध करावेत, आरोप सिद्ध झाले तर मी राजकारण सोडेन. मी केवळ राजकारणातून निवृत्त होणार नाही तर झारखंड सोडेन, असे आव्हान त्यांनी भाजपला दिले.