नवी दिल्ली : हवामान बदलामुळे २०१२ ते २०२२ या काळात देशभरातील ५५ टक्के तहसील क्षेत्र किंवा तालुक्यांध्ये नैऋत्य मोसमी पावसात १० टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदविली गेली आहे. स्वतंत्र विचार गट ‘द कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर’ने बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या नवीन अभ्यासामध्ये भारतातील ४,५००हून अधिक तालुक्यांसाठी ४० वर्षांच्या पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले.
यात असे आढळले की, ११ टक्के तालुक्यांमध्ये नैऋत्य मान्सूनसात घट झाली आहे. कमी पावसाची नोंद करणारे तहसील पर्जन्य-आधारित गंगेच्या मैदानी प्रदेशात, ईशान्य भारत आणि उच्च हिमालयीन प्रदेशात आहेत, ही क्षेत्रे भारताच्या कृषी उत्पादनासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत आणि त्यामध्ये नाजूक परिस्थिती आहे. राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूच्या पारंपरिकपणे कोरड्या प्रदेशात अभ्यास केलेल्या जवळपास एक चतुर्थांश तहसील क्षेत्रांत जून ते सप्टेंबर या कालावधीत ३० टक्क्यांहून अधिक पावसाची वाढ दिसून आली.
यामुळे अचानक येताे पूर अभ्यासात पावसाच्या नमुन्यातील बदलाचे श्रेय हवामान बदलाच्या वेगवान दराला दिले आहे. त्यात असेही आढळून आले की, या तहसीलमध्ये वाढलेली पर्जन्यवृष्टी ही वारंवार कमी कालावधीच्या, अतिवृष्टीच्या घटनांचा परिणाम आहे ज्यामुळे अनेकदा अचानक पूर येतो. उदाहरणार्थ, नैऋत्य मान्सूनमध्ये गेल्या दशकात (मागील ३० वर्षांच्या तुलनेत) ३१ टक्के तहसीलनी दरवर्षी चार किंवा अधिक दिवसांच्या मुसळधार पावसाची वाढ अनुभवली. भारतात ५२ टक्के निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्र मान्सूनवर अवलंबून आहे. या अभ्यासात असेही आढळून आले की, नैऋत्य मान्सूनमध्ये घट झालेल्या एकूण तालुक्यांपैकी ८७ टक्के, बिहार, उत्तराखंड, आसाम आणि मेघालयमध्ये वसलेल्या सुरुवातीच्या मान्सून महिन्यांत पावसात घट झाली, जे खरीप पिकांच्या पेरणीसाठी महत्त्वाचे आहे.