देशात लोकसभा निवडणूक सुरु झाली आहे. याचवेळी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि देशभरातील ६०० हून अधिक वकिलांनी सरन्यायाधीशांना न्यायपालिकेला एक विशेष गट कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे पत्र लिहिले आहे. हे लोक न्यायपालिकेच्या निकालांना प्रभावित करण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचा खळबळजनक दावा साळवे यांनी केला आहे.
यामध्ये साळवे व वकिलांनी कोणत्या प्रकारच्या प्रकरणांत हे केले जात आहे त्याचाही उल्लेख केला आहे. खासकरून राजकीय नेत्यांशी संबंधीत प्रकरणे, नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये हा दबाव वाढत चालला असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या लोकांची कारस्थाने लोकशाही आणि न्यायपालिकेवरील विश्वासूपणासाठी धोकादायक असल्याचेही म्हटले आहे.
हरीश साळवे यांच्यासह नन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होला, स्वरूपमा चतुर्वेदी यांच्याही या पत्रावर सह्या आहेत. हा गट वेगवेगळ्या प्रकारे न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा गट आपल्या राजकीय दृष्टीकोणातून न्यायालयांच्या निर्णयांवर बाजू घेणे किंवा टीका करण्याचे काम करत आहे. सोबतच बेंच फिक्सिंगही थिअरी याच लोकांनी मांडली होती, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
हे नेते एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचे आधी आरोप करतात आणि नंतर न्यायालयात त्याला वाचवितात. अशात जर त्यांच्या मनाविरोधात निकाल आला तर ते कोर्टात किंवा प्रसारमाध्यमांवर न्यायालयावरच टीका करण्यास सुरुवात करतात. काही शक्ती न्यायाधीशांना प्रभावित करणे किंवा त्यांना आपल्या बाजुने निकाल देण्यासाठी दबाव टाकण्याचेही काम करत आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यानही असे पहायला मिळाले होते. यामुळे न्यायालये वाचविण्यासाठी या विरोधात कठोर पाऊले उचलावीत, अशी मागणी साळवेंनी पत्रातून सरन्यायाधीशांकडे केली आहे.