नवी दिल्ली - कुख्यात उद्योगपती विजय मल्ल्याला विशेष PMLA कोर्टाकडून 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. ईडीची याचिका विशेष PMLA कोर्टानं स्वीकारली आहे. यामुळे मल्ल्याच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवाय, मल्ल्याकडून प्रत्यापर्णासाठी काही कालावधी देण्याचीही मागणीही पीएमएलए कोर्टानं फेटाळली आहे. वेस्टमिनस्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टानं ब्रिटन सरकारला मल्ल्याचे भारताकडे प्रत्यापर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आता मल्ल्याच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
'फरार आर्थिक गुन्हेगार' कोणाला ठरवतात ?नवीन कायद्यांतर्गत, ज्यांना 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' म्हणून घोषित केले जाते, त्यांची मालमत्ता तातडीनं जप्त केली जाते. गुन्हा केल्याबाबत ज्याच्याविरोधात अटक वॉरंटही जारी केले जाते, त्यास 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' ठरवले जाते. कायदेशीर कारवाईविरोधात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी या व्यक्ती भारतातून परदेशात पळ काढतात. नंतर भारतवापसी करण्यास टाळाटाळही करतात. या अध्यादेशा अंतर्गत 100 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमेची फसवणूक, कर्जाची डिफॉल्ड यांसारखी प्रकरणे येतात.
('वाल्याचा वाल्मीकी करणारे मल्ल्याचाही वाल्मीकी करतील')
(मल्ल्या घोटाळेबाज कसा?; गडकरींनी केला 'त्या' विधानाचा खुलासा)
‘किंगफिशर एअरलाइन्स’च्या नावे घेतलेली बँकांची सुमारे 9,000 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून विजय मल्ल्या इंग्लंडमध्ये पसार झाला आहे. मल्ल्या देशाबाहेर पळून गेल्याने भारत सरकारची मोठी नाचक्की झाली आहे. तेव्हापासून मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.
दरम्यान, भारत व ब्रिटन यांच्यात सन १९९३ मध्ये प्रत्यार्पण करार झाल्यापासून भारतास फक्त एकाच आरोपीचे ब्रिटनमधून प्रत्यार्पण करून घेण्यात यश आले आहे. गुजरातमधील सन २००२च्या दंगलींतील आरोपी समिरभाई विनुभाई पटेल याचे ऑक्टोबर २०१६ मध्ये प्रत्यार्पण केले गेले होते.
ऑर्थर रोड जेलची बॅरेक :भारतातील तुरुंग सुरक्षित नाहीत. तेथे कैदी कोंबल्याने जीव गुदमरतो. यामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होईल, असाही मुद्दा मल्ल्याने मांडला. भारत सरकारने मल्ल्यासाठी मुंबईच्या ऑर्थर रोड कारागृहातील बरॅक क्र. १२ ची निवड केली व त्या बरॅकचा व्हिडीओही सादर केला. त्यातून मोठ्या खिडक्यांमुळे भरपूर उजेड व हवा मिळेल. शिवाय बरॅकच्या आवारात मल्ल्याला फेरफटकाही मारता येईल. त्याच्यासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह व टीव्ही असेल व ग्रंथालयाचाही त्याला वापर करता येईल, हे सरकारने सांगितले. परंतु मल्ल्याने या व्यवस्थेलाही नाके मुरडली.