विरोधी पक्षातील नेत्यांची हेरगिरी? अलर्टबाबत भारत सरकारने ॲपलला नोटीस पाठवली

देशातील विरोधी पक्षातील काही नेत्यांच्या मोबाईलवर ॲपलने अलर्ट पाठवला होता.

देशातील विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या मोबाईलवर ॲपलने अलर्ट पाठवला होता, यावरुन केंद्र सरकारवर जोरदार आरोप केले होते. दरम्यान, अॅपलनेही आपले स्पष्टीकरण सादर केले होते. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आयटी सचिव एस कृष्णन यांनी सांगितले की, इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम या प्रकरणाचा तपास करत असून त्यानंतरच काही स्पष्ट होईल. सीईआरटी काही आठवड्यांत आपला अहवाल सादर करू शकते.

बावनकुळेंची दुसऱ्यांदा फजिती; माईक पुढे करताच महिलेनं सांगितली महागाई

"राज्य प्रायोजित हल्लेखोर ऑनलाइन माध्यमातून तुमच्या फोनशी छेडछाड करू शकतात" अशी सूचना त्यांच्या आयफोनवर आल्यावर विरोधकांनी आरोप केला. काँग्रेस नेते शशी थरूर, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांच्या फोनवर हा अलर्ट आला होता.

या प्रकरणाचा तपास सुरू करत सीईआरटीने अॅपलला नोटीसही पाठवली आहे. अॅपललाही तपासात सहकार्य करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सीईआरटी आपला अहवाल काही आठवड्यांत सादर करू शकते, त्यानंतरच विरोधी पक्षनेत्यांच्या दाव्यांबाबत काही स्पष्टता येईल. मंगळवारी आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी चौकशीच्या सूचना दिल्या होत्या. संसदीय स्थायी समितीही या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. लवकरच आयटी मंत्रालय अॅपल आणि सीईआरटी अधिकाऱ्यांनाही समन्स पाठवू शकते.

हेरगिरीशी संबंधित असे आरोप भारतात होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २०२१ मध्ये, भारत सरकारने राहुल गांधींसह पत्रकार, कार्यकर्ते आणि राजकारण्यांवर नजर ठेवण्यासाठी इस्रायलच्या NSO ग्रुपने बनवलेले पेगासस स्पायवेअर वापरल्याचे वृत्त समोर आले होते. 

दोन दिवसापूर्वी आलेल्या अलर्टवर  Appleने सांगितले की, ते या अलर्टसाठी राज्य-प्रायोजित हल्लाकर्त्यांना जबाबदार धरत नाही. मागील पेगासस स्पायवेअर घोटाळ्याचा हवाला देत विरोधकांनी मोदी सरकारकडे बोट दाखवले आणि आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी सत्ताधारी पक्षावर धमकावण्याच्या डावपेचांचा आरोप केला.