नवी दिल्ली : शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट असाव्यात, तसेच शेतकऱ्यांना एमएसपीचा लाभ मिळावा, यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांसोबत काम करीत आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, अनेक जण एमएसपीबद्दल अफवा पसरवीत आहेत. वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. एमएसपी निश्चित करताना शेतीतील सर्व निविष्टांचा खर्च गृहीत धरला जाईल.पुसा अ‍ॅग्री कॉम्प्लेक्समध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कृषी उन्नती मेळाव्यात बोलताना मोदी म्हणाले की, खाद्यतेलाची आयात रोखण्यासाठी शेतकºयांनी अधिकाधिक तेलबियांचे उत्पादन करायला हवे. सन २0२२ पर्यंत शेतकºयांनी युरियाचा वापर किमान अर्ध्याने कमी करावा. शेतकºयांनी पिकांचा कचरा, काड आणि इतर अवशेष जाळू नये. अवशेष जाळल्यामुळे हवेचे प्रदूषण होते, तसेच जमिनीच्या सुपीकतेवरही परिणाम होतो. मोदी म्हणाले की, कृषी क्षेत्राच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकार सात्यत्याने ऐतिहासिक प्रयत्न करीत आहे. शेतकºयांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी कृषी विपणन क्षेत्रात सुधारणा केली जात आहे. शेतकºयांना अत्याधुनिक बियाणे व आवश्यक वीज मिळावी, यासाठी सरकार रात्रंदिवस काम करीत आहे. शेतकºयांना बाजारात कुठल्याही समस्यांचा सामना करावा लागू नये, तसेच त्याच्या उत्पादनास योग्य किंमत मिळावी, यासाठीही सरकार रात्रंदिवस झटत आहे.
किमान आधारभूत किंमत देण्यासाठी काम सुरू; विरोधक अफवा पसरवत असल्याचा आरोप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 17, 2018 11:48 PM