कमलनाथ सरकारचा वादग्रस्त नसबंदीचा आदेश अखेर मागे, कर्मचाऱ्यांना दिलं होतं टार्गेट

टार्गेट पूर्ण नाही करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नो-वर्क, नो-पे आधारे वेतन दिले जाणार नाही, असे म्हटले होते.

ठळक मुद्देमध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारने नसबंदीबाबत आदेश जारी केला होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा 5 ते 10 पुरुषांच्या नसबंदीचे टार्गेट दिले होते. टार्गेट पूर्ण नाही करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नो-वर्क, नो-पे आधारे वेतन दिले जाणार नाही, असे म्हटले होते.

भोपाळ : मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारने वादग्रस्त नसबंदीबाबतचा आदेश अखेर मागे घेतला आहे. आरोग्य मंत्री तुलसीराम सिलावट यांनी आदेश रद्द करत असल्याची घोषणा केली आहे. "नसबंदीचा आदेश मागे घेण्यात येत आहे. आम्ही कोणालाही सक्ती करणार नाही आणि  या आदेशाचा अभ्यास करू. तसेच, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचे संचालक भारद्वाज यांची बदली झाली असून त्यांची सचिवालयात ओएसडी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे", असे तुलसीराम सिलावट यांनी सांगितले. 

मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारने नसबंदीबाबत आदेश जारी केला होता. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा 5 ते 10 पुरुषांच्या नसबंदीचे टार्गेट दिले होते. टार्गेट पूर्ण नाही करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नो-वर्क, नो-पे आधारे वेतन दिले जाणार नाही, असे म्हटले होते. एवढेच नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक निवृत्ती देणार असेही सांगितले होते. यावर भाजपाकडून टीका करण्यात आली. त्यानंतर हा आदेश कमलनाथ सरकारने मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

Madhya Pradesh Health Minister Tulsi Silawat: The State government has withdrawn the order https://t.co/wWzHOmULhw

— ANI (@ANI) February 21, 2020

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे नेते शिवराज सिंह चौहान यांनी कमलनाथ सरकारच्या या निर्णयाला आणीबाणी 2 म्हटले आहे. "मध्य प्रदेशात अघोषित आणीबाणी आहे. हा काँग्रेसचा आणीबाणी भाग-2 आहे? एमपीएचडब्ल्यूचे काम करण्यात कमी असल्यास सरकारने कारवाई केली पाहिजे, पण लक्ष्य साध्य न केल्यास पगार रोखून निवृत्त करण्याचा निर्णय हुकूमशाही आहे." असे म्हणत शिवराज सिंह चौहान यांनी यांनी कमलनाथ सरकारवर टीका केली. 

मध्यप्रदेश में अघोषित आपातकाल है। क्या ये कांग्रेस का इमर्जेंसी पार्ट-2 है? एमपीएचडब्ल्यू (Male Multi Purpose Health Workers) के प्रयास में कमी हो, तो सरकार कार्रवाई करे, लेकिन लक्ष्य पूरे नहीं होने पर वेतन रोकना और सेवानिवृत्त करने का निर्णय, तानाशाही है। #MP_मांगे_जवाबpic.twitter.com/Fl7Q8UM9dX

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 21, 2020

याशिवाय, भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनीही कमलनाथ सरकारचा हा आदेश म्हणजे इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसप्रणित आणीबाणीचा काळ आठवण करून देणारा आहे, अशी टीका कमलनाथ यांच्यावर केली. ते म्हणाले, "आपणास आणीबाणीचा काळ माहिती आहे. तेव्हाची काँग्रेस सरकारची आणीबाणीच्या काळातील नसबंदीची धोरणे अशाच प्रकारची होती. कमलनाथ हे काँग्रेसचे अनुभवी नेते आहेत, त्यामुळे ते अशाप्रकारचे निर्णय घेत आहेत. काँग्रेसशासित सर्व राज्यांची आज हीच स्थिती आहे", असे  संबित पात्रा म्हणाले.