- संतोष ठाकूर नवी दिल्ली : लोकांना एका क्लिकवर सरकारी खात्यांशी संपर्क साधता आला पाहिजे, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या शब्दांची आठवण ठेवून केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान खात्याने उमंग हे अॅप विकसित केले होते. मात्र, त्याचे कार्य हवे तितक्या वेगवान पद्धतीने होत नसल्याने त्यातील दोष दूर करून लोकसभा निवडणुकांआधी ते सुधारित स्वरूपात जनतेसमोर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. मात्र, त्या प्रयत्नांना बिगरभाजपा व भाजपाशासित राज्य सरकारांकडूनही फारसे सहकार्य मिळत नसल्याचे चित्र आहे.केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांशी संबंधित सुमारे १,२०० सेवांची सुविधा उमंगमध्ये देण्यात येणार होती. त्यामुळे प्रत्येक सेवेसाठी वेगवेगळी अॅप वापरायची यापुढे लोकांना गरज उरणार नाही, असे सांगितले जात होते. मात्र, सध्या मंदगतीने चालणाऱ्या उमंगचे काम जलदगतीने व्हावे यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांत केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी जातीने लक्ष घातले आहे.रविशंकर प्रसाद म्हणाले, वीज-पाण्याची बिले भरण्यापासून ते विद्यापीठाची फी, हाऊस टॅक्स, विविध स्पर्धा परीक्षांचे शुल्क आॅनलाईन भरण्याची सोय उमंग अॅपमध्येआहे.>मोदी सरकारला श्रेय मिळण्याची भीतीमाहिती तंत्रज्ञान खात्यातील एका अधिकाºयाने सांगितले की, उमंग अॅपवर आपल्या योजनांची माहिती व सेवा नसावी, असे काही राज्य सरकारांना वाटते. एकाच अॅपवरून सर्व योजनांची माहिती व सेवा मिळू लागल्या, तर त्याचा राजकीय लाभ मोदी सरकारला मिळेल, अशी भीती वाटल्याने आपल्या सेवांची माहिती या अॅपवर येऊ नये यासाठी ही राज्य सरकारे प्रयत्नशील आहेत.
‘उमंग’च्या सुधारणेत राज्य सरकारांचा असहकार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 03, 2018 3:45 AM