केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी वटहुकूम, मंत्रिमंडळाची मंजुरी

विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय हे एकक मानून २०० अंकांच्या रोस्टरने आरक्षणाची पूर्वीची पद्धत पुन्हा लागू करण्यासाठी वटहुकूम काढण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली.

नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षणसंस्थांमध्ये अध्यापकांची पदे भरताना विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय हे एकक मानून २०० अंकांच्या रोस्टरने आरक्षणाची पूर्वीची पद्धत पुन्हा लागू करण्यासाठी वटहुकूम काढण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. यामुळे अध्यापकांच्या सुमारे पाच हजार पदांची रखडलेली भरती सुलभ होईल, अशी अपेक्षा आहे. हा वटहुकूम ‘केंद्रीय शिक्षण संस्था (अध्यापक कॅडरमधील आरक्षण) वटहुकूम, २०१९’ या नावाने ओळखला जाईल व राष्ट्रपतींची संमती मिळताच तो लागू होईल.केंद्रीय शिक्षणसंस्थांमध्ये अध्यापक पदांना आरक्षण लागू करताना विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय हे एकक मानून त्यानुसार राखीव पदांची गणना करण्याचा नियमच पूर्वी लागू होता. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तो बेकायदा ठरवून रद्द केला व त्याऐवजी विषय किंवा विभाग हे एकक मानून आरक्षणाचे रोस्टर लागू करण्याचा आदेश दिला. याविरुद्ध मानवसंसाधन विकास मंत्रालयाने केलेले अपीलही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. आता या वटहुकुमाने न्यायालयाचा हा निर्णय निष्प्रभ होईल व आरक्षणाची पूर्वीचीच पद्धत लागू करणे शक्य होईल.आरक्षणाच्या रोस्टरचा हा घोळ सुरू राहिल्याने केंद्रीय शिक्षणसंस्थांमधील अध्यापकांच्या सुमारे पाच हजार पदांची थेट सेवाभरती रखडली होती. आता ती विद्यापीठ किंवा कॉलेज या एककानुसार आरक्षण लागू करून केले जाईल. यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व सामाजिक-आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी योग्य आरक्षण मिळेल.शिवाय समाजाच्या सर्व स्तरांतील पात्र व बुद्धिमान उमेदवारांना संधी मिळून एकूणच शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, अशी आशा या निर्णयानंतर सरकारने प्रसिद्धीस दिलेल्या एका निवेदनात व्यक्त करण्यात आली.>राखीव जागा वाढतीलराखीव जागा एकूण पदांच्या ठराविक टक्केवारीत असतात. मुळात एकूण जागांची संख्या मोठी असली तर साहजिकच राखीव जागांची संख्याही मोठी येते. विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय हे एकक मानून ठरणाऱ्या राखीव जागा विषय किंवा विभाग या एककानुसार येणाऱ्या राखीव जागांहून जास्तहोतात.न्यायालयाच्या निर्णयाने एकूण उपलब्ध राखीव जागा कमी होणार होत्या. त्यावरून मागासवर्गीय संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून आंदोलनाचा इशरा दिला होता. त्यांना खुश करण्यासाठी आता हा वटहुकूम काढण्यात येत आहे.