ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ७ - नियोजन आयोगाची जागा घेणा-या नवीन आयोगामध्ये राज्य सरकारची मोठी भूमिका असायला हवी असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मांडले आहे. धोरणाच्या निर्णय प्रक्रियेत वरिष्ठ पातळीवरुन कनिष्ठ पातळीवर जाण्याऐवजी कनिष्ठ पातळीवरुन वरिष्ठ पातळीवर जाण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
नियोजन आयोगाला बरखास्त करुन त्याऐवजी नवीन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ऑगस्टमध्ये केली होती. यासंदर्भात रविवारी देशभरातील मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांनी बैठक बोलवली होती. या बैठकीत मोदींनी राज्याच्या विकासाशिवाय देशाचा विकास अशक्य असल्याचे सांगत नवीन आयोगासंदर्भात राज्यांनीही विचार करावा असे सांगितले. या बैठकीला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हे तिघे जण वगळता उर्वरित सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री बैठकीला उपस्थित होते. याशिवाय अर्थमंत्री अरुण जेटली व केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंहदेखील बैठकीला उपस्थित होते. मोदी म्हणाले, नवीन संस्थेमध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडळ व राज्यातील प्रशासन यंत्रणेने एक संघ म्हणून काम करायला हवे. सर्वांसाठी विकास हीच प्राथमिकता असून यासाठी नवीन आयोगाची स्थापना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यांना त्यांचे विचार मांडण्यासाठी एक सक्षम मंच नसल्याचे वाटते. राज्या - राज्यांमधील वाद निकाली काढण्यासाठी एक सक्षम व्यवस्था निर्माण करण्यावरही त्यांनी भर दिला. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीदेखील नियोजन आयोगावर पुनर्विचार करण्याची गरज व्यक्त केली होती अशी आठवणही मोदींनी करुन दिली. या बैठकीत काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी नियोजन आयोगाला बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवल्याचे समजते.