विधिसंघर्षग्रस्त बालके समाजस्वीकार्य व्यक्ती घडावेत
By admin | Published: February 10, 2015 12:56 AM
हायकोर्टाचा दृष्टिकोन : सक्षम आश्रयाखाली ठेवणे आवश्यक
हायकोर्टाचा दृष्टिकोन : सक्षम आश्रयाखाली ठेवणे आवश्यकराकेश घानोडेनागपूर : विधिसंघर्षग्रस्त बालकांकडे गुन्हेगार म्हणून पाहिले जाऊ नये. या बालकांना समाजस्वीकार्य व्यक्ती म्हणून कसे घडविता येईल याचा विचार व्हायला हवा, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले आहे.विधिसंघर्षग्रस्त बालकांकडून घडणारे कृत्य समाजाच्या दृष्टिकोनातून गंभीर गुन्हा असतो. परंतु त्या बालकाला गुन्ह्याचे परिणाम व केलेल्या कृतीच्या वाईटाची जाणीव नसते. संबंधित गुन्हा करण्याचा त्याचा हेतूही नसतो. कायदा अशा बालकांकडे गुन्हेगार म्हणून पाहात नाही. त्यामुळे त्यांना विधिसंघर्षग्रस्त बालक संबोधले जाते. विधिसंघर्षग्रस्त बालकांसाठी बाल न्याय कायदा आहे. गुन्हा करणाऱ्या बालकांमध्ये समाजस्वीकार्य व्यक्ती घडविणे कायद्याचा उद्देश आहे. परिणामी सक्षम अधिकाऱ्यांनी विधिसंघर्षग्रस्त बालकांच्या बाबतीत गुन्हेगारांपेक्षा वेगळा दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे, असे मत निर्णयात नोंदविण्यात आले आहे. विधिसंघर्षग्रस्त बालकाने केलेला गुन्हा एक अविचारी वागणूक असते. कायद्याच्या नजरेत ते मार्गावरून भरकटलेल्या बालकाचे कृत्य आहे. समाजात वागणुकीचे नियम आहेत. परंतु काहीवेळा मुले सहजच नियमानुसार वागत नसतात. ते नियम तोडतात. कायद्यानुसार अशा मुलांना पालकाकडून किंवा कायद्याने नियुक्त व्यक्तीकडून संरक्षित करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून ही मुले चांगली व्यक्ती म्हणून घडतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ----------चौकट.....काय आहे प्रकरणबाल न्याय मंडळाने दीड वर्षांच्या मुलीचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या विधिसंघर्षग्रस्त बालकाला जामीन नाकारला होता; तसेच बालकाला निरीक्षणगृहात ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. सत्र न्यायालयानेही हा आदेश कायम ठेवला होता. यामुळे बालकाच्या पालकाने उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी ही याचिका निकाली काढताना पीडित मुलगी, सरकारी पक्ष व विधिसंघर्षग्रस्त बालकाचे हित राखले जाईल, अशा निर्णयाची गरज व्यक्त करून व्यापक भूमिका मांडली. विधिसंघर्षग्रस्त बालकाला पालक असून ते बालकाचे शिक्षण व विकासाची काळजी घेण्यास सक्षम आहेत. बालकाला घरगुती वातावरणातून काढून थेट निरीक्षणगृहात ठेवल्यास त्याच्या मानसिकतेवर वाईट परिणाम होऊ शकतो, असा निष्कर्ष नोंदवून न्यायालयाने बालकाला सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. बालकाला दर बुधवारी सकाळी ११ वाजता बाल न्याय मंडळासमक्ष हजर करण्याची एक अट आहे.