लिव्ह-इनमध्ये राहायचे? मग रेप तक्रार नको; हायकोर्टाकडून बलात्काराचा गुन्हा रद्द

सामाजिक सेकंतांशी न जुळणारे निर्णय घेण्यास प्रौढ स्वतंत्र आहेत. मात्र, त्यांना याचे परिणाम भोगायलाही तयार राहावे लागेल. 

डॉ. खुशालचंद बाहेती  

नवी दिल्ली : लिव्ह-इन गुन्हा नाही; पण लग्न करण्याचा कायदेशीर अधिकार नसणाऱ्यासोबत  संबंध ठेवणाऱ्या विवाहितेला नंतर बलात्काराची तक्रार करता येणार  नाही, असे दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले आहे. एस. राजादुराई आणि एक स्त्री २०२१ मध्ये एकमेकांच्या प्रेमात पडले आणि एकत्र राहू लागले. दोघांनी आपापल्या जोडीदाराला घटस्फोट देऊन एकमेकांशी लग्न करण्याचे मान्य केले होते.  मात्र, हे अयशस्वी झाले आणि महिलेने एस. राजादुराई यांनी लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल केली. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी एस. राजादुराई यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आणि ती मंजूर झाली.

उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे
स्त्री विवाहित असल्याने दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्नास कायदेशीररीत्या पात्र नसते. तरीही संबंधाला परवानगी देते तेव्हा लग्नाच्या आमिषाने लैंगिक संबंधांना प्रवृत्त झाल्याचा दावा करून बलात्काराचा आरोप करू शकत नाही.

सामाजिक सेकंतांशी न जुळणारे निर्णय घेण्यास प्रौढ स्वतंत्र आहेत. मात्र, त्यांना याचे परिणाम भोगायलाही तयार राहावे लागेल. 

दोन विवाहित प्रौढांमधील लिव्ह-इन संबंध समाजात अस्वीकार्य असले तरी तो गुन्हा नाही, असे न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा म्हणाल्या.