नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासूनचे संसदेचे दुसरे आणि यंदाचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या या अधिवेशनात विरोधकांच्या विरोधाची पर्वा न करता, आर्थिक कार्यक्रम पुढे रेटण्याचे प्रयत्न सरकार करणार असल्याने नव्या वादळाची चाहूल लागली आहे़विमा क्षेत्रात अधिक विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देणारे आणि दीर्घकाळापासून रखडलेले विमा विधेयक तसेच वस्तू व सेवाकर विधेयक सरकारच्या अग्रकमावर आहेत़ कोळसा वटहुकूम आणि वस्त्रोद्योग राष्ट्रीयीकरणासंदर्भातील वटहुकुमाची जागा घेणारी विधेयके पारित करणे, हीसुद्धा सरकारची प्राथमिकता आहे़अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आठवड्याच्या प्रारंभी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या सचिवांशी बैठका घेतल्या होत्या़ २४ नोव्हेंबर ते २३ डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनात ३९ विधेयके सादर करण्यासाठी, विचार करण्यासाठी वा पारित करण्यासाठी मांडली जाऊ शकतात, असे संकेत सरकारने दिले आहेत़ योजना आयोग संपुष्टात आणण्याची प्रस्तावित योजना, विदेशातील काळा पैसा भारतात परत आणण्याच्या मुद्द्यावर सरकारने केलेले कथित घूमजाव आदी मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची विरोधकांची योजना आहे़ याशिवाय महाराष्ट्राच्या विशेष पॅकेजची शिवसेनेची मागणी आदी मुद्देही विरोधक उपस्थित करू शकतात़
संसदेत आजपासून वादळाची चिन्हे
By admin | Published: November 24, 2014 3:41 AM