गुजरातमधील राजकोट येथे लाचेच्या एका प्रकरणात निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याला विशेष न्यायालयाने ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. हे प्रकरण २००६ मधील आहे. पश्चिम गुजरात वीज कंपनीमध्ये कार्यकारी अभियंता राहिलेल्या भरत गोहिल यांना दोषी ठरवून ३ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यांनी जुनागड-पोरबंदर सर्कलमदील १६२० विजेच्या खांबांचा पुरवठा करण्याच्या कॉन्ट्रॅक्टचं बिल मंजूर करण्यासाठी लाच घेतली होती. या विरोधात अँटी करप्शन ब्युरोमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
त्यावेळी तक्रारदाराने सांगितले होते की, कार्यकारी अभियंता भरत गोहिल यांनी खांबामागे ४ रुपये या दराने सहा हजार ४८० रुपयांची लाच मागितली होती. या तक्रारीनंतर अँटी करप्शन ब्युरोने त्यांना रंगेहात पकडलं होतं. तेव्हापासून विशेष न्यायालयात याबाबतचा खटला सुरू होता. दरम्यान, लाचेचे पैसे आपल्याकडे सापडले नव्हते, तर ऑफीसमधील डस्टबीनमध्ये सापडले होते, असा दावा आरोपीने केला होता. तसेच ही घटना घडली तेव्हा मी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यासोबत मिटिंगला गेलो होतो, असेही त्याने सांगितले होते.
त्यानंतर ही बाब खरी असेल तर आरोपीने फिर्यादीविरोधात खोटा खटला दाखल केल्याबाबत तक्रार का दाखल केली नाही, असा प्रतिप्रश्न कोर्टाने विचारला. त्यावर आरोपी खोटं बोलत असल्याचा दावा सरकारी पक्षाने केला. अँटी करप्शन ब्युरोने त्यांना रंगेहात अटक केली होती. त्यांच्या अनुपस्थितीत कुणीतरी त्यांच्या कार्यालयात पैसे ठेवून जाईल, असं कदापि शक्य नाही आहे, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.