शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रातील आठ लाख नोकऱ्या गुजरातला गेल्या; प्रियांका गांधींचा महायुतीवर हल्ला
2
प्रचाराच्या आसमंतात हेलिकॉप्टरची भिरभिर; निवडणुकीच्या हंगामात होणार ५५० कोटींची उलाढाल
3
बहिणींना पैसे देताय, पण त्यांच्या सुरक्षेचे काय?, शरद पवार यांचा सरकारला सवाल
4
एक तरी आयकॉनिक प्रोजेक्ट दाखवा; देवेंद्र फडणवीस यांचे ठाकरेंना आव्हान
5
अमेरिकेतील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये होणार कपात, रामास्वामींकडून संकेत
6
...म्हणूनच ‘बटेंगे तो कटेंगे’ची घोषणा; केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भूमिका
7
काँग्रेसने प्रसिद्ध केला मुंबईकरांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा; हाउसिंग सोसायट्यांना ६ महिन्यांत देणार ओसी
8
मतांच्या ढिगाऱ्यात चंगू, मंगू बुडाले पाहिजे; मुख्यमंत्री शिंदे यांची राऊत बंधूंवर टीका
9
मुंबईत तब्बल आठ हजार किलो चांदीचे घबाड केले जप्त; निवडणूक आयोगाची कारवाई
10
"लोकसभेत गुडघ्यावर आणले, आता महायुतीस पाताळात गाडणार"; उद्धव ठाकरेंचा इशारा
11
"मला हलक्यात घेतलं, त्याचे परिणाम आता दिसतायत"; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राऊतांना इशारा
12
"केंद्र बिंदूच्या बुडाला आग लावायची वेळ आली"; उद्धव ठाकरेंचा ठाण्यातून महायुतीवर घणाघात
13
भविष्यात दोन ठाकरे एकत्र येऊ शकतात का? मनसेसोबत युती होऊ शकते का...? उद्धव ठाकरे म्हणाले...
14
...म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी थेट फोनद्वारे घेतली सभा; "नाराज होवू नका एकत्र येवून..."
15
२०१४ ला भाजपाला त्यांची खरी ताकद कळली, अन् त्यानंतर वाढतच गेली!.. जाणून घ्या काय घडलं?
16
"साईबाबांच्या आशीर्वादामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, अन्यथा..."; दीपक केसरकरांचा पलटवार
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'महाराष्ट्रात पैशाच्या जोरावर सरकार चोरले, तुम्ही संविधानाच्या गोष्टी करता'; प्रियांका गांधींचा हल्लाबोल
18
गावाकडे पण, इकडे शहरातपण यादीत नाव ...! राज्यातील दहा मतदारसंघात नवी मुंबईकरांची नावे
19
Champions Trophy Tour: पाकचा डाव फसला! BCCI च्या आक्षेपानंतर ICC नं सेट केला कार्यक्रम
20
मणिपूरमधील जिरीबाममध्ये तीन मृतदेह सापडले, मंत्री आणि आमदारांच्या निवासस्थानाबाहेर गोंधळ; संचारबंदी लागू

निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी द्वेषयुक्त भाषण केल्यास कठोर कारवाई आवश्यक : दिल्ली उच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 13, 2022 9:55 PM

द्वेषानं भरलेल्या भाषणांमुळे देशात स्थलांतरासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याचीही उदाहरणं असल्याचं न्यायालयानं नोंदवलं निरिक्षण.

‘निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, राजकीय आणि धार्मिक नेत्यांची धर्म आणि जातीच्या आधारावर प्रक्षोभक भाषणे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करतात. तसेच घटनात्मक लोकभावना दुखावतात, त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे,’ असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. दरम्यान, द्वेषानं भरलेल्या भाषणांमुळे देशात स्थलांतरासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याचीही उदाहरणे आहे, असं न्यायमूर्ती चंद्रधारी सिंह यांनी नमूद केलं. तसंच बडे नेते, उच्च पदांवरील लोकांनी संपूर्ण जबाबदारी आणि प्रामाणिकपणानं वागलं पाहिजे असं म्हणत कानउघडणी केली.

“दोन समुदायांमध्ये दरी निर्माण होईल किंवा तणाव निर्माण होईल, तसंच सामाजिक सलोख्यासाठी धोक्याचं ठरेल असं कोणतंही कृत्य किंवा भाषण नेत्यांनी करू नये. निवडून आलेला नेता हा केवळ आपल्या मतदारांचाच नाही तर संपूर्ण समाज, राष्ट्र आणि संविधानाप्रती आपली जबाबदारी पार पाडत असतात,” असंही न्यायालयानं म्हटलं.

“देशाच्या विविध भागांमध्ये लोकसंख्येच्या रचनेवर आधारित विशिष्ट समुदायातील लोकांविरुद्ध द्वेषयुक्त भाषणाची अनेक उदाहरणे आहेत आणि अशी प्रकरणे सातत्यानं सुरू आहेत. अशा प्रकारच्या भाषणांमुळे डेमोग्राफीक बदलांचीही उदाहरणं आहेत. यापैकी काश्मीर खोऱ्यातील पंडितांचं पलायन हेदेखील प्रमुख उदाहरण आहे,” असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. दरम्यान, न्यायलयानं मार्क्सवादी नेते के.एम. तिवारी आणि वृंदा करात यांनी याची याचिका फेटाळली. यादरम्यान, न्यायालयानं यावर भाष्य केलं. या याचिकेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि खासदार प्रवेश वर्मा यांच्याविरोधात कथितरित्या द्वेषयुक्त भाषणांसाठी एफआयआर दाखल करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. न्यायालयानं ट्रायल कोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, कारण कायद्यातील सध्याच्या तथ्यांमुळे एफआयआर नोंदवण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याकडून आवश्यक मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयGovernmentसरकार