शहरं
Join us  
Trending Stories
1
त्या घटनेच्या प्रतीला 'लाल' कव्हर, राहुल गांधींना अर्बन नक्षल्यांनी घेरलंय; फडणवीसांचा थेट हल्ला
2
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या प्रचार सभांचा धडाका; 'या' दिवशी पहिली सभा कोल्हापुरात
3
“लोकांची भावना तुतारीकडे…”; भाजपच्या सुरेश धस यांचं वक्तव्य: अजित पवारांवर साधला निशाणा!
4
दोन्ही उपमुख्यमंत्री निवडणूक रिंगणात; विठ्ठलाच्या महापूजेचा मान कोणाला मिळू शकतो? जाणून घ्या
5
फक्त २ 'परदेशी'; पंत, KL राहुल अन् श्रेयससह लिलावात सर्वाधिक मूळ किंमतीसह नाव नोंदणी करणारे खेळाडू
6
'स्विंग स्टेट्स' ठरवणार अमेरिकेचा नवा राष्ट्राध्यक्ष! ट्रम्प २० राज्यांत; कमला १० राज्यांत विजयी
7
'या' शेअरचं ट्रेडिंग बंद; कंपनीवर आहे प्रचंड कर्ज; ₹३४८ वरून ₹३४ वर आली किंमत
8
गोकुळचे माजी अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांचे निधन; आज होणार अंत्यसंस्कार
9
अखेरची निवडणूक असल्याने माझा सन्मान राखावा; शहाजीबापू पाटलांचं जनतेला भावनिक आवाहन 
10
अल्लू अर्जुन आणि फहाद फासिल भिडणार! नवीन पोस्टर पाहून अंगावर येईल काटा
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
12
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
13
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
14
कोण होणार अमेरिकेचा अध्यक्ष ट्रम्प की हॅरिस? 40 वर्षांत ज्यांची भविष्यवाणी कधी खोटी ठरली नाही त्यांनी सांगितलं
15
US Election Share Market : ट्रम्प यांच्या पुन्हा सत्तेत येण्याचे संकेत, भारतीय शेअर बाजारात तेजी; निफ्टी २४,३०० च्या वर
16
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू
17
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
18
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
19
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'चं पहिलं पोस्टर समोर! सिनेमाचा सीक्वलही येणार, कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?
20
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ

“पंतप्रधानांचं सोडा, अर्थमंत्र्यांनाही अर्थशास्त्र कळत नाही, दोघेही घमेंडी”; भाजप नेत्याचा घरचा आहेर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 15, 2021 3:31 PM

विकासदर घसरला तर काय करायचे हे पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना माहिती नाही, अशी टीका भाजप नेत्याने केली आहे.

मथुरा: केंद्रातील मोदी सरकारवर अनेकविध मुद्द्यांवरून काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष टीका करताना पाहायला मिळत आहेत. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने भाजप नेते आणि खासदार सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) मोदी सरकारवर निशाणा साधताना दिसत आहेत. पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री या दोघांनाही अर्थशास्त्र कळत नसल्याची टीका स्वामी यांनी केली आहे. 

उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथील एका कार्यक्रमात बोलताना सुब्रमण्यम स्वामी यांनी भाजपला हा घरचा आहेर दिला आहे. देशभरात वाढत चाललेल्या महागाईसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना जबाबदार ठरवत, अर्थमंत्री सीतारामन या कोणाचाही सल्ला घेत नाहीत. केंद्रातील मोदी सरकारला अर्थशास्त्र कळत नाही. याची माहिती ना पंतप्रधानांना आहे, ना अर्थमंत्र्यांना, असा दावा स्वामी यांनी केला आहे. 

सरकार याबाबत कोणाचाही सल्ला घेत नाही

देशातील वाढती महागाई तसेच अन्य मुद्द्यांबाबत सरकार कुणाचाही सल्ला घेत नाही, अशी खंत व्यक्त करत, विकासदर घसरला, तर काय करायचे हे पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना माहिती नाही. आता ज्या ठिकाणी मशिदी आहेत, त्या ठिकाणी हिंदू प्रार्थनास्थळे असायची, असा दावा काही हिंदुत्ववादी गटांनी केला आहे. प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा १९९१ रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या दाव्याला केंद्र सरकारने अजूनही प्रतिसाद दिलेला नाही, असेही स्वामी यांनी सांगितले. 

दरम्यान, चीनसोबतच्या सीमावादाच्या मुद्द्यावरही केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर समाधानी नसल्याचेही खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे अन्य कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळात रूपांतर करता येणार नाही, असे प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा १९९१ या कायद्यात म्हटले आहे. यापूर्वीही अनेक मुद्द्यांवरून सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. कृषी कायदे रद्द केल्यानंतरही चीनचा मुद्दा उपस्थित करत स्वामी यांनी सरकारच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. 

टॅग्स :Subramanian Swamyसुब्रहमण्यम स्वामीnirmala sitharamanनिर्मला सीतारामनNarendra Modiनरेंद्र मोदीCentral Governmentकेंद्र सरकार