ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 21 - सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा प्रमुख सुब्रता रॉय यांना देण्यात आलेल्या पॅरोलची मुदत शुक्रवारी 28 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे रॉय यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शुक्रवारी सहारा समुहाने 200 कोटी रुपये न्यायालयात 200 कोटी रुपये जमा केले. तसेच अजून 200 कोटी रुपये नोव्हेंबरच्या अखेरीपर्यंत जमा करणार असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली. 'माझे अशील न्यायालयासमोर एक प्रस्ताव ठेवू इच्छितात. न्यायालयाने किमान एक ते दीड वर्ष तुरुंगाबाहेर राहता यावे, अशी त्यांची विनंती आहे. त्यामुळे त्यांना थकीत रक्कम जमा करण्यासाठी योग्य प्रकारे आर्थिक जुळवाजुळव करता येईल', अशी माहिती सुब्रतो रॉय यांचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात दिली आहे.
यावेळी थकीत रक्कम जमा करण्यासाठीची सहाराने काही नियोजन केले आहे का अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता, "पैसे जमा करण्यासाठी सहाराकडून मालमत्ता विकण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र मालमत्तांची विक्री करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. असे असले तरी परदेशातील दोन हॉटेल विकण्यासाठी सहारा प्रयत्नशील आहे," असे सिब्बल यांनी सांगितले.
सेबी आणि सहारा यांच्यात सुरू असलेल्या विवादाची सुनावणी सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती दवे आणि न्यायमूर्ती ए.के. सिकरी यांचे त्रिसदस्यीय खंडपीठ करत आहे. दरम्यान, न्यायालयाने 28 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत सहाराला 24 ऑक्टोबरपर्यंत 200 कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश देत रॉय आणि अन्य दोन संचालकांना पॅरोलवर मुक्त करण्याच्या अंतरिम आदेशाला मुदतवाढ दिली होती.