शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आमचा बळी का..?";वरळीत मुलाला फायदा व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंचा रईस शेख यांना पाठिंबा
2
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
4
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
6
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
7
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
8
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
9
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
10
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
11
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
12
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
13
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
14
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
15
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
16
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
17
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
18
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
19
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
20
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...

आरक्षण मर्यादा वाढविण्यासाठी राज्यांचा पाठिंबा; सुप्रीम कोर्टात ३ राज्य एकवटली

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 25, 2021 4:21 AM

मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्टात तमिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेशची भूमिका

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व इतर राज्यांनी आरक्षणाबाबत बाजू मांडली आणि सर्व राज्यांनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे योग्य आहे, असा युक्तिवाद केला. याचाच अर्थ महाराष्ट्रामधील मराठा आरक्षणाला या सर्व राज्यांनी समर्थन दिले, असा काढला जात आहे. मराठा आरक्षणाच्या वतीने काही लोकांनी युक्तिवाद केला व गुरुवारी पुन्हा एकदा सुनावणी ठेवण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा संवैधानिक असल्याचे केंद्र सरकारने मंगळवारी स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटले. याआधी ॲटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी कायदेतज्ञ म्हणून आपले मत व्यक्त केले होते. 

१०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. मात्र, या त्यानंतरही राज्यांना आरक्षणासंदर्भातील अधिकार कायम असल्याचे एक प्रकारे केंद्र सरकारने म्हटले. ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या मुद्यावर महाराष्ट्राला अनेक राज्यांनी पाठिंबा दिला. बिहार, झारखंड, कर्नाटक पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी कोर्टात अधिकृत भूमिका मांडताना ५० टक्क्यांवर आरक्षणाचे समर्थन केले.

तो निकाल एकमताचा नव्हतातमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले की, आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये, हा इंद्रा सहानी प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल एकमताचा नव्हता. 

आरक्षणाचे प्रमाण किती व कसे असावे, यावरून न्यायाधीशांमध्ये भिन्न मते होती. त्यामुळे ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचे समर्थनही करता येणार नाही. घटनेतील कलम ३७१ (जे) चा संदर्भ हैदराबाद-कर्नाटकपुरता आहे. आणि ते नंतरही आलेले आहे. सिक्कीमसाठीही वेगळी तरतूद आहे. भारत देशात सर्व गोष्टी एकसंघ आहेत.

वेगळा विचार करण्याची गरजकेरळची बाजू मांडताना विधिज्ञ जयदीप गुप्ता म्हणाले की, ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्यावर आता विचार व्हावा. कारण इंद्रा सहानी प्रकरणावेळी केवळ ऐतिहासिकदृष्ट्या मागास समोर ठेवण्यात आले होते. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यू  एस) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ईडब्ल्यू  एस म्हणजे ५० टक्क्यांचा भाग समजला जाऊ नये.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयMaratha Reservationमराठा आरक्षण