शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Assembly Elections : हरियाणा-काश्मीरनंतर आता महाराष्ट्र विधानसभेचे बिगुल वाजणार! निवडणूक आयोगाने तयारी केली सुरू
2
तिरुपती लाडू प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी; मुख्यमंत्री खोटारडे, त्यांना समज द्या : जगनमोहन रेड्डी
3
रश्मी ठाकरे पुढच्या मुख्यमंत्री...! कलानगरात झळकले बॅनर्स, राजकीय वर्तुळात चर्चा
4
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: नोकरी व व्यापारात लाभ होतील; अचानक धन प्राप्ती होईल
5
चार हजार वर्षांपूर्वीच्या प्राचीन वस्तू अमेरिका भारताला देणार; पंतप्रधानांनी मानले आभार
6
अग्रलेख : पंतप्रधान पुन्हा आक्रमक; महायुतीची सत्ता टिकविण्यासाठी भाजप पुन्हा सरसावला
7
मराठा, ओबीसी आरक्षणावरून तणाव कायम; वडीगोद्रीत दोन्ही समाजांचे आंदोलक रस्त्यावर
8
पोलिस करतात विनातिकीट प्रवास, धमक्या देतात; रेल्वे टीसींची नाराजी
9
देवाच्या प्रसादात राजकारण कशाला कालवता?
10
सर्व्हे सांगतात, मविआला मुंबईत २२ जागा मिळणार
11
बापरे बाप, धावत्या रेल्वेत निघाला भलामोठा साप; प्रवाशांची धावपळ उडाली, पहा Video...
12
नाना पटोलेच होतील पुढील मुख्यमंत्री; काँग्रेस नेत्याचा दावा, नागपुरातील सहाही जागांवर लढणार
13
PM Modi US Visit Live: ...पण नियतीने मला राजकारणात आणले; मोदींनी अमेरिकेत भारतीयांसमोर मन मोकळे केले
14
Pune Rain Update: तीन दिवस उकाडा, पुण्यात मुसळधार पावसाला सुरुवात; अवघ्या 5 मिनिटात रस्त्याला नदीचे स्वरूप
15
मालदीवनंतर श्रीलंकाही चीनच्या गळाला; मार्क्सवादी अनुरा कुमारा दिसानायके नवे राष्ट्रपती
16
हिजबुल्लाहने इस्रायलचे आयर्न डोम फेल केले; नागरिकांवर बंकरमध्ये लपण्याची वेळ
17
धक्कादायक! अरबाज पटेल घराबाहेर, आठ आठवड्यांचा प्रवास संपला; निक्कीला अश्रू अनावर
18
एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद गोगावलेंनी नाकारले? कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार
19
चिपळूणमध्ये मोठी घडामोड! भास्कर जाधवांचा मुलगा अजित पवारांच्या भेटीला

सर्वोच्च न्यायालयाकडून उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्थगित

By admin | Published: April 22, 2016 4:52 PM

उत्तराखंड उच्च न्यायालयानं उत्तराखंड राज्यात राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानं 27 एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 22- उत्तराखंड उच्च न्यायालयानं उत्तराखंड राज्यात राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानं 27 एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिली आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीला स्थगिती दिली होती. त्याविरोधात केंद्र सरकारनं आज सर्वोच न्यायालयात अपील केलं होतं. त्यावर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. हरिश रावत यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयानं राष्ट्रपती राजवट हटवण्यासंदर्भात याचिका केली होती. त्यावर उत्तराखंड उच्च न्यायालयानं राष्ट्रपती राजवट हटवलीही होती. 9 आमदार फुटल्यानं हरिश रावत सरकार अल्पमतात आलं होतं. काँग्रेसच्या हरिश रावत यांना उत्तराखंड उच्च न्यायालयानं बहुमत सिद्ध करण्यासही सांगितलं होतं आणि केंद्र सरकारलाही राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंदर्भात फटकारलं होतं. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या निर्णयालाच स्थगिती दिली आहे.