नवी दिल्ली: आता महिलादेखील राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमीची (एनडीए) परीक्षा देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयानं आज हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि हृषिकेश रॉय यांच्या घटनापीठानं कुश कालरा यांच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर अंतरिम आदेश पारित केला. महिलांना एनडीएच्या परीक्षेत सहभागी होण्याची परवानगी मिळावी यासाठी कालरा यांनी याचिका दाखल केली होती.
महिलांना परीक्षेला बसू न देणं भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद १४, १५, १६ आणि १९ चं उल्लंघन आहे. बारावी पास अविवाहित पुरुषांना राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी आणि नौदल अकादमीची परीक्षा देण्याची परवानगी दिली जाते. मात्र याच निकषांमध्ये बसणाऱ्या इच्छुक महिलांमध्ये परवानगी दिली जात नाही. यामागचं नेमकं कारणदेखील सांगितलं जात नाही, असं कालरा यांनी याचिकेत नमूद केलं होतं.
वरिष्ठ वकील चिन्मय शर्मांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयात मांडली. इच्छुक महिलांना राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमीत प्रवेश देण्यापासून वंचित ठेवलं जात आहे. त्या महिला आहेत म्हणून त्यांना संधी दिली जात नाही, असा युक्तिवाद शर्मांनी केला. महिलांना परिक्षेलाच बसू दिल जात नाही. त्यामुळे त्यांना एनडीएमध्ये प्रवेशच मिळत नाही. मात्र त्यांच्या इतकंच शिक्षण घेतलेल्या पुरुषांना परीक्षा देण्याची संधी मिळते. त्यामुळे त्यांना एनडीएमध्ये प्रवेश मिळतो, अशी बाजू शर्मांनी मांडली.