नवी दिल्ली:उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर जिल्ह्यात शेतकरी आंदोलन करत असताना शिरलेली कार, त्यात झालेले मृत्यू आणि या दुर्घटनेनंतर उसळलेला हिंसाचार (Lakhimpur Kheri Incident) या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) उत्तर प्रदेशामधील योगी सरकार नोटीस बजावली आहे. तसेच लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी किती जणांना अटक केली, अशी विचारणा केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवरील सुनावणीवेळी उत्तर प्रदेश सरकारकडून गरिमा प्रसाद यांनी बाजू मांडली. लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणी FIR नोंदवण्यात आला आहे. याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली तपास पथक नेमण्यात आले आहे, अशी माहिती न्यायालयाला दिले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी योगी सरकारला नोटीस बजावत विस्तृत रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणी किती जणांना अटक केली?
लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणी किती जणांना अटक केली, आतापर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भात विस्तृत रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून, यावेळी या हिंसाचारात मृत्यू पावलेल्या लवप्रीत सिंग यांच्या आईला सर्वतोपरी मदत करावी, असेही न्यायालयाने योगी सरकारला सांगितले आहे. आपल्या मुलाच्या मृत्यूची बातमी ऐकून त्या आईला मोठा धक्का बसून त्या आजारी पडल्या आहेत.
दरम्यान, लखीमपूर हिंसाचारात चार शेतकऱ्यांसह एकूण आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, यामध्ये भाजप कार्यकर्ते, एक चालक आणि एका पत्रकाराचा समावेश आहे. या घटनेनंतर आतापर्यंत योगी सरकारने एकालाही अटक केलेली नाही. यावरून विरोधकांनी गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असून, शेतकरी नेत्यांनी देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, लखीमपूर खिरी येथील हिंसाचारात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांना ४५ लाख आणि जखमींना १० लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.