अजित गोगटे / मुंबईघरातीलच व्यक्तींकडून होणाऱ्या छळापासून महिलांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने १० वर्षांपूर्वी केलेल्या ‘प्रोटेक्शन आॅफ विमेन फ्रॉम डोमॅस्टिक व्हायलन्स अॅक्ट’ या कायद्यातून ‘प्रौढ पुरुष’ हे दोन शब्द काढून टाकून सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यात आमुलाग्र बदल केल्याने आता छळ करणाऱ्या घरातील पुरुषांसोबत महिलांवरही या कायद्याचा बडगा उगारणे शक्य होइल.या कायद्याच्या कलम २ मध्ये कायद्यात वापरलेल्या विविध शब्द/ शब्दावलींच्या व्याख्या दिल्या आहेत. त्यापैकी पोटकलम २(क्यू)मध्ये ‘प्रतिवादी’ची म्हणजे या कायद्यानुसार ज्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येईल अशा व्यक्तींची व्याख्या आहे. त्यात तक्रारदार महिलेने ज्याच्याविरुद्ध तक्रार केली आहे, अशी घरातील कोणीही प्रौढ पुरुष व्यक्ती, असे म्हटले होते. न्यायालयाने यातून ‘प्रौढ पुरुष’ हे दोन शब्द काढून टाकल्याने प्रतिवादीची व्याख्या घरातील फक्त प्रौढ पुरुषांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. आता तक्रारदार महिलेचा छळ करणारी घरातील व्यक्ती पुरुष असो वा स्त्री, या दोघांविरुद्धही न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना म्हटले की, राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकास समानतेचा आणि कायद्याकडून समान वागणूक मिळण्याचा हक्क बहाल केला आहे. त्यामुळे छळ होणाऱ्या महिलेला घरातील फक्त प्रौढ पुरुषांविरुद्धच दाद मागता येईल, ही या कायद्यातील तरतूद राज्यघटनेच्या समानतेच्या तत्वाच्या विपरित आहे.न्यायालय म्हणते की, घरात छळ होणाऱ्या महिलांना हर तऱ्हेचे संरक्षण देण्याच्या उद्देशना कायदेमंडळाने हा कायदा केला आहे. कायद्यास अपेक्षित असलेला छळ लिंगसापेक्ष नाही. तसेच शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनिक आणि आर्थिक अशा सर्व प्रकारच्या छळास हा कायदा लागू होतो. समाजात घडणाऱ्या घटना पाहिल्यास असे दिसते की, घरांमध्ये महिलेचा छळ फक्त पुरुषच करतात असे नाही. घरातील पुरुष व महिला सदस्य मिळून किंवा स्वतंत्रपणेही एखाद्या महिलेचा छळ करू शकतात व वास्तवात करतातही. सासू-सून, नणंद-भावजई, मुले आणि आई अशी घरातील स्त्री-पुरुषांची नाती असतात आणि हे सर्वजण परस्परांचा छळ करू शकतात. काही वेळा एखाद्या महिलेच्या छळात घरातील इतर सदस्यांपैकी पुरुष व स्त्रिया असे दोघेही सामील असतात. काही वेळा एक जण प्रत्यक्ष छळ करतो व दुसऱ्याची त्याला फूस असते. अशा परिस्थितीत वास्तवात छळामध्ये पुरुष व महिला दोघेही सामील असले तरी कायद्याच्या कक्षेत फक्त पुरुषांना आणून महिलांना वगळणे हे कायद्याच्या मूळ उद्देशास हरताळ फासणारे आहे.
दोन शब्द वगळून सुप्रीम कोर्टाने बदलला कायदा!
By admin | Published: October 13, 2016 6:25 AM