शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आर्टिकल 370 वरून जम्मू-काश्मीर विधानसभेत गदारोळ, हाणामारी अन् पोस्टरही फाडलं; बघा VIDEO
2
"उद्धवजी नेता घरात नाही, तर लोकांच्या दारात शोभून दिसतो"; बावनकुळेंनी ठाकरेंना डिवचलं
3
“महाराष्ट्राला परिवर्तन हवे, जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे काम करावे लागेल”: शरद पवार
4
"अमेरिकन जनतेसाठी कमला हॅरिस चॅम्पियन आहेत, कायम राहतील"; जो बायडेन यांनी केलं कौतुक
5
"जिवंत राहिले तर आवश्य कोर्टात जाईन", वॉरंट मिळाल्यानंतर प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांची पोस्ट!
6
"मित्रपक्षाने अशी दगाबाजी करणं..."; भास्कर जाधवांना संताप अनावर, काँग्रेसला सुनावलं
7
राज ठाकरेंच्या मनसेला आम्ही ऑफर दिली होती, पण...; CM एकनाथ शिंदेंचा दावा
8
ऑस्ट्रेलियात Dhruv Jurel नं राखली लाज; संघ अडचणीत असताना हा पठ्ठ्या एकटा लढला!
9
ममता बॅनर्जींचा भाचा पश्चिम बंगालचा पुढील मुख्यमंत्री होणार? अचानक राजकीय चर्चांणा उधाण
10
"तुला जीवाची पर्वा आहे की नाही?”; लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या नावाने फॅशन डिझायनरला धमकी
11
शरद पवारांबाबत आक्षेपार्ह भाषा; टीकेची झोड उठल्यानंतर सदाभाऊंकडून दिलगिरी, म्हणाले...
12
Guruwar Astro Tips: कार्तिक महिन्यातला पहिला गुरुवार; झपाट्याने प्रगतीसाठी करा 'हे' चार उपाय!
13
भगीरथ भालकेंनी शरद पवारांशी गद्दारी केली; धैर्यशील मोहितेंची टीका; प्रणिती शिंदेंकडून पलटवार!
14
'फेक नॅरेटिव्ह'च्या फॅक्टरीचे शरद पवार मालक, देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल
15
आधी आरोप, मग अजित पवारांना पवित्र करून घेतले, जयंत पाटील यांचे टीकास्र
16
"मला धमक्या मिळत आहेत...", विक्रांत मेस्सीचा खुलासा; 'द साबरमती रिपोर्ट' ठरलं कारण?
17
अशोक सराफ यांच्या नवीन मालिकेत 'ही' अभिनेत्री साकारणार प्रमुख भूमिका, नव्या प्रोमोने उत्सुकता शिगेला
18
WI vs ENG: कार्टीच्या विक्रमी सेंच्युरीच्या जोरावर कॅरेबियन संघाची मालिका विजयाची 'पार्टी'
19
"राहुल गांधींनी नागपुरात कोरं संविधान दाखवलं तर मुंबईत..., बाबासाहेबांचा 'हा' अपमान..."; VIDEO शेअर करत भाजपचा हल्लाबोल
20
भाजपच्या ४० बंडखोरांची सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी, काही बंडखोरांवर अद्याप पक्षाकडून कारवाई नाही

खाणी, खनिजावर कर हा राज्यांचाच अधिकार; केंद्र सरकारला बसला मोठा झटका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 26, 2024 5:27 AM

खनिजसंपन्न राज्यांना अधिक महसूल मिळण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणारा निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ८:१ अशा बहुमताने दिला. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: खनिजांवर देय असलेली रॉयल्टी हा कर नाही आणि राज्यांना खाणी आणि खनिजे असलेल्या जमिनींवर कर लावण्याचा वैधानिक अधिकार आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला असून त्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. या निकालामुळे झारखंड, ओडिशासारख्या खनिजसंपन्न राज्यांना अधिक महसूल मिळण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणारा निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ८:१ अशा बहुमताने दिला. 

खाणी आणि खनिजांवर केंद्राने आकारलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या करांच्या रकमेच्या वसुलीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती खनिजसंपन्न झारखंड, ओडिशासारख्या राज्यांनी केली होती. केंद्राकडून कर परतावा मिळावा यासाठी राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पूर्वलक्षी प्रभावाने निकाल लागू करण्याची विनंती केली. तथापि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या मागणीला कडाडून विरोध केला. याबाबत केंद्र व राज्यांनी आपले उत्तर सादर करावे. त्या मुद्द्यावर ३१ जुलै रोजी निर्णय घेतला जाईल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले. खंडपीठाने म्हटले की, राॅयल्टी हा कर आहे, असा निकाल सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९८९ साली दिला. तो निकाल चुकीचा आहे. खाणी व खनिजे कायदा हा राज्यांना खाणी आणि खनिज विकासावर कर लागू करण्यापासून रोखत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

एकाच खटल्याचे दिले दोन निकाल

खनिजांवर देय असलेली रॉयल्टी हा कर नाही यावर नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठातील आठ न्यायाधीशांनी शिक्कामोर्तब केले व त्याचा निकाल जाहीर केला.तर या निकालाशी असहमती दर्शविणारे निकालपत्र न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांनी दिले. त्यामुळे एकाच प्रकरणात दोन निकाल देण्यात आले. मात्र बहुमताने दिलेला निकाल अंतिम मानण्यात आला.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयDY Chandrachudडी. वाय. चंद्रचूडCentral Governmentकेंद्र सरकार