शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
2
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
3
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
4
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
5
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
7
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
8
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
9
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
10
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
11
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
12
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
13
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
14
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
15
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
16
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
17
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
18
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
19
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
20
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."

सहकार विषय राज्यांच्याच अखत्यारीत: सुप्रीम कोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 21, 2021 5:34 AM

सहकारी संस्थांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी २०११ मध्ये केंद्र सरकारने केलेली ९७वी घटना दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली : सहकारी संस्थांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी २०११ मध्ये केंद्र सरकारने केलेली ९७वी घटना दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली आहे. सहकार हा विषय राज्यांच्याच अखत्यारीत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

केंद्र सरकारने २०११ मध्ये ९७ वी घटनादुरुस्ती केली होती. त्याद्वारे केंद्र सरकारने सहकारी सस्थांसंबंधींचे सर्व अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. राज्यातील सहकारी संस्थांसंबंधीचे नियम तसेच त्याबाबत निर्णय घेण्याच्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिकारांवर बंधने घालण्यात आली होती. त्याविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने घटनादुरुस्तीतील ९बी हा भाग रद्द ठरविला होता. हाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. घटनेच्या राज्य सूचीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यासाठी निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची परवानगी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

काय आहे तरतूद ?

सहकारी संस्था आणि एकूणच सहकार क्षेत्र घटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या सूचीमध्ये येते. त्यामुळे हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित येतो.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयState Governmentराज्य सरकारCentral Governmentकेंद्र सरकार