नवी दिल्ली-
काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जहांगीरपुरी परिसरात बुलडोजरनं करण्यात आलेल्या तोडक कारवाई विरोधात सुप्रीम कोर्टासमोरील सुनावणीत एक अशी अजब मागणी केली की कोर्टानं तात्काळ त्यांना रोखलं आणि त्यांचं म्हणणं फेटाळून लावलं. संपूर्ण देशात तोडक कारवाईत बुलडोजर वापरण्यात बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर केली. त्यावर सुप्रीम कोर्टानं ही मागणी तर्क संगत नाही आणि ती स्वीकारता येणं शक्य नाही, असं नमूद केलं आहे. अतिक्रमण हटवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या कारवाईवर बंदी घालणं शक्य नाही आणि यासाठी बुलडोजरची गरज असते, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
दिल्लीच्या जहांगीरपुरीमधील अतिक्रमण हटवण्याच्या विरोधातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं आजही सुनावणी सुरू ठेवली आहे. काल कोर्टानं याप्रकरणी तातडीनं सुनावणी देत दिल्ली पालिकेनं कारवाई आहे त्या परिस्थितीत स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टानं आज झालेल्या सुनावणीत तोडक कारवाईवरील स्थगिती पुढील दोन आठवड्यांसाठी वाढवली आणि पुढील सुनावणीपर्यंत जहांगीरपुरीमध्ये बुलडोजर चालवला जाऊ नये असे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी यावेळी इतर राज्यातही बुलडोजरच्या वापरावर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी केली. त्यावर कोर्टानं नकार दिला.
कोर्टाच्या नकारानंतर कपिल सिब्बलही बॅकफूटवरकोर्टानं संपूर्ण देशात बुलडोजरच्या वापरावर बंदी घालण्यास स्पष्ट नकार दिल्यानंतर कबिल सिब्बलही बॅकफूटवर आले आणि त्यांनी आपलं म्हणणं विशेषत: जहांगीरपुरीबाबत असल्याचं सांगत सारवासारव केली. जेव्हा तोडक कारवाई केली जाईल तेव्हा बुलडोजरचा वापर केला जाऊ नये असं कपिल सिब्बल म्हणाले. त्यावर कोर्टानं तोडफोड नेहमी बुलडोजरनेच केली जाते असं म्हटलं. पण प्रत्येक कारवाईत बुलडोजरची गरज नाही, असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं. अतिक्रमण केवळ एक राज्यापूरतं मर्यादित नसून ही समस्या संपूर्ण देशभरात आहे. जहांगीरपुरीचं उदाहरण देताना कपिल सिब्बल म्हणाले की याठिकाणी मुस्लिमांवर जाणूनबुजून निशाणा साधला गेला आहे.
मुस्लिमांना निशाणा बनवण्यात येतंय- सिब्बल"माझं म्हणणं असं आहे की इतर राज्यातही असं होत आहे. जेव्हा धार्मिक मिरवणुका निघतात आणि दंगे होतात तेव्हा केवळ एकाच धर्माला टार्गेट करुन कारवाई केली जाते. केवळ एकाच समुदायाच्या घरांवर कारवाई केली जात आहे. सत्ताधारी राजकारणी न्यायाधीश होऊन काय योग्य आणि काय अयोग्य हे ठरवू लागले आहेत. हे काही राजकारणाचं व्यासपीठ नाही आणि देशात कायद्याचं राज्य आहे हे दाखवण्यासाठी न्यायालय आहे. विद्ध्ंवस थांबला गेला पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे", असं कपिल सिब्बल म्हणाले.