लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: निवृत्तिवेतन, प्रत्येक जिल्ह्यात वृद्धाश्रम आणि वृद्धांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांना दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अहवालात पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सद्य:स्थिती देणे गरजेचे आहे. संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या विद्यमान योजनांची माहिती सादर केल्यानंतर एका महिन्याने केंद्र सरकारने एका महिन्यात सुधारित अहवाल सादर करावा.
माजी मंत्र्याने दाखल केली होती याचिका
सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी जानेवारी २०२३ मध्ये होणार आहे. माजी केंद्रीय कायदा मंत्री अश्विनी कुमार यांनी देशभरात मूलभूत आरोग्य सुविधांसह वृद्धाश्रम सुरू करण्याच्या मागणीसाठी याचिका दाखल केली असून, याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"