शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

कुराणसंदर्भातील 'ती' याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली; याचिकाकर्त्याला ५० हजारांचा दंड

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 12, 2021 4:00 PM

मुस्लिम समुदायाचा पवित्र ग्रंथ कुराणसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्टाने कुराणसंदर्भातील याचिका फेटाळलीयाचिकाकर्त्याला ५० हजारांचा दंडन्या. आर. एफ. नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली सुनावणी

नवी दिल्ली: मुस्लिम समुदायाचा पवित्र ग्रंथ मानल्या गेलेल्या कुराणमधील २६ आयात काढून टाकण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. उलट, याचिकाकर्ता वसीम रिझवी यांना ५० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. (supreme court dismisses plea seeking removal of verses from the quran)

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे माजी अध्यक्ष राहिलेल्या वसीम रिझवी यांनी कुराण या मुस्लिम समुदायाच्या पवित्र ग्रंथातील २६ आयत काढून टाकावेत, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. न्या. आर. एफ. नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर दोन्ही बाजूंची मते ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.

आम्ही पुन्हा येऊ! शेतकरी आंदोलनाचे शाहीन बाग होऊ देणार नाही: राकेश टिकैत

दिशाभूल आणि दहशतवादाला पूरक आयत

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कुराण हा पवित्र ग्रंथ अनेक मदरसे आणि अन्य ठिकाणी शिकवला जातो. मात्र, यातील काही आयतांच्या आधारे विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केली जाते. तसेच चुकीचा अर्थ सांगून दहशतवादाला पूरक असणाऱ्या गोष्टी शिकवल्या जातात. याशिवाय आंततराष्ट्रीय स्तरावरील दहशतवादी तयार केले जातात. त्यामुळे कुराणमधील २६ आयत काढून टाकावेत, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. 

याचिकाकर्त्यांना ५० हजारांचा दंड

कुराणमधील २६ आयत दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी असून, अखंडता आणि एकतेला मारक आहेत. मूळ कुराणात बंधुता, प्रेम, न्याय, समानता, क्षमा, सहिष्णूता यांची प्रामुख्याने शिकवण दिली आहे. तर या २६ आयतांमध्ये द्वेष आणि कट्टरता यांना पूरक गोष्टी सांगितल्या आहेत. याचा उपयोग करून तरुणांना भडकवले जात आहेत, असा दावा रिझवी यांनी केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्ते रिझवी यांना ५० हजारांचा दंड ठोठावला. दरम्यान, या याचिकेसंदर्भात मत मांडण्यासाठी ५६ नोंदणीकृत इस्लामिक संघटना आणि संस्थांना पत्र पाठवून यावर भाष्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय