शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

कुराणसंदर्भातील 'ती' याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली; याचिकाकर्त्याला ५० हजारांचा दंड

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 12, 2021 4:00 PM

मुस्लिम समुदायाचा पवित्र ग्रंथ कुराणसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्टाने कुराणसंदर्भातील याचिका फेटाळलीयाचिकाकर्त्याला ५० हजारांचा दंडन्या. आर. एफ. नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली सुनावणी

नवी दिल्ली: मुस्लिम समुदायाचा पवित्र ग्रंथ मानल्या गेलेल्या कुराणमधील २६ आयात काढून टाकण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. उलट, याचिकाकर्ता वसीम रिझवी यांना ५० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. (supreme court dismisses plea seeking removal of verses from the quran)

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे माजी अध्यक्ष राहिलेल्या वसीम रिझवी यांनी कुराण या मुस्लिम समुदायाच्या पवित्र ग्रंथातील २६ आयत काढून टाकावेत, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. न्या. आर. एफ. नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर दोन्ही बाजूंची मते ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.

आम्ही पुन्हा येऊ! शेतकरी आंदोलनाचे शाहीन बाग होऊ देणार नाही: राकेश टिकैत

दिशाभूल आणि दहशतवादाला पूरक आयत

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कुराण हा पवित्र ग्रंथ अनेक मदरसे आणि अन्य ठिकाणी शिकवला जातो. मात्र, यातील काही आयतांच्या आधारे विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केली जाते. तसेच चुकीचा अर्थ सांगून दहशतवादाला पूरक असणाऱ्या गोष्टी शिकवल्या जातात. याशिवाय आंततराष्ट्रीय स्तरावरील दहशतवादी तयार केले जातात. त्यामुळे कुराणमधील २६ आयत काढून टाकावेत, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. 

याचिकाकर्त्यांना ५० हजारांचा दंड

कुराणमधील २६ आयत दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी असून, अखंडता आणि एकतेला मारक आहेत. मूळ कुराणात बंधुता, प्रेम, न्याय, समानता, क्षमा, सहिष्णूता यांची प्रामुख्याने शिकवण दिली आहे. तर या २६ आयतांमध्ये द्वेष आणि कट्टरता यांना पूरक गोष्टी सांगितल्या आहेत. याचा उपयोग करून तरुणांना भडकवले जात आहेत, असा दावा रिझवी यांनी केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्ते रिझवी यांना ५० हजारांचा दंड ठोठावला. दरम्यान, या याचिकेसंदर्भात मत मांडण्यासाठी ५६ नोंदणीकृत इस्लामिक संघटना आणि संस्थांना पत्र पाठवून यावर भाष्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय