शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट'ला सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदील; नवीन संसद इमारतीचा मार्ग मोकळा

By देवेश फडके | Published: January 05, 2021 11:46 AM

पर्यावरण समितीने केलेल्या शिफारसी योग्य असल्याचे म्हटत 'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट'ला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दर्शवला आहे.

ठळक मुद्दे'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट'ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदीलनवीन संसद इमारत आणि मंत्रालय बांधण्याचा मार्ग मोकळापर्यावरण समितीच्या शिफारसींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मान्यता

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानल्या गेलेल्या 'सेंट्रल विस्टा'ला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दर्शवला आहे. यामुळे आता संसदेची नवीन इमारत आणि मंत्रालय बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

नवीन संसद बांधण्याचे भूमिपूजन काही दिवसांपूर्वी करण्यात आले होते. मात्र, यावर आक्षेप नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण समितीने केलेल्या शिफारसी योग्य असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि संजीव खन्ना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाच्या याचिकेवरील सुनावरणी झाली. 

'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट'च्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने लांबणीवर टाकली आहे. केंद्र सरकारने डीडीए कायद्यांतर्गत आपल्या हक्काचा केलेला उपयोग योग्य असल्याचे सांगत, जमिनीच्या वापरासाठीच्या मास्टर प्लान २०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असून, बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी वारसा संरक्षण समितीचे प्रमाणपत्र घ्यावे, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच केंद्र सरकारकडे बांधकामासंबंधीची सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याचे न्यायालयाकडून यावेळी सांगण्यात आले.

दरम्यान, यासंदर्भातील याचिका न्यायप्रविष्ट असताना केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या भूमिपूजन कार्यक्रमावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तर, सेंट्रल विस्टा प्रकल्पामुळे नुकसान होणार नसून, प्रतिवर्षी एक हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असे केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले होते. 

'असा' असेल प्रकल्प

नवीन संसदेची क्षमता अधिक असून, नवीन संसद भवनात एकावेळी लोकसभा सदस्यांसाठी सुमारे ८८८ जागा उपलब्ध असतील, तर राज्यसभा सदस्यांसाठी ३२६ पेक्षा अधिक जागा उपलब्ध असतील. म्हणजेच नव्या संसदेत एकूण १ हजार २२४ सदस्य एकाचवेळी बसू शकतील. तसेच यासाठी ९७१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 'टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड'कडे संसदेची नवीन इमारत उभारणीचे काम सोपवण्यात आले आहे. 

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयPM Narendra Modi Cabinetनरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळCentral Governmentकेंद्र सरकारParliamentसंसद