शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हालचालींना वेग! बच्चू कडूंना महायुतीसह मविआकडूनही फोन; कोणाला पाठिंबा देणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आधी अजित पवारांच्या मुख्यमंत्रि‍पदाचा बॅनर लावला, पण काहीवेळातच काढला, कारण काय?
3
Prakash Ambedkar: वंचित कोणाला पाठिंबा देणार?; निकालाच्या आदल्या दिवशीच प्रकाश आंबेडकरांनी जाहीर करून टाकलं!
4
अंबरनाथच्या उच्चभ्रू सोसायटीतील घटना; कुमारी मातेने इमारतीतून फेकले अर्भक
5
WhatsApp चं अप्रतिम फीचर! आता व्हॉईस नोट्स टेक्स्टमध्ये बदलता येणार; जाणून घ्या, कसं?
6
नसीम खान यांच्या कार्यालयाबाहेर संशयास्पद हालचाली, दोघं ताब्यात; मोबाइलमध्ये आढळले आक्षेपार्ह चॅट
7
IPL 2025 कधीपासून सुरु होणार? BCCI ने पुढील ३ वर्षांच्या तारखा करून टाकल्या जाहीर
8
Wipro Bonus Shares : १४ व्यांदा बोनस शेअर देणार 'ही' दिग्गज कंपनी, ५ डिसेंबर पूर्वी रेकॉर्ड डेट
9
निकालांआधीच मुख्यमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच सुरू; महायुती, मविआमधील या  नेत्यांची नावं चर्चेत
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'मुख्यमंत्री मुंबईतच ठरणार', काँग्रेसच्या हायकमांडला संजय राऊतांचं आव्हान
11
Vikrant Massey : "ते टीव्ही स्टार्सला कमी लेखतात"; विक्रांत मेस्सीने इंडस्ट्रीतील मोठ्या स्टार्सची केली पोलखोल
12
१० मोठ्या मालमत्ताधारकांकडे ६०० कोटी रुपयांची थकबाकी; BMC ने दिला इशारा
13
IPL 2025: लिलावात 'या' भारतीय खेळाडूवर लागेल २५-३० कोटींची बोली; Mr. IPL ची भविष्यवाणी
14
धनुष-नयनतारा आमने सामने! ३ सेकंदाच्या व्हिडिओवरुन सुरु आहे वाद; एकाच रांगेत बसले अन्...
15
IND vs AUS : अवघ्या १५० धावांत टीम इंडिया All Out; पदार्पणात Nitish Reddy ची लक्षवेधी खेळी
16
या वीकेंडला OTT वर बघायला मिळेल सिनेमा अन् वेबसीरिजची मेजवानी! वाचा संपूर्ण यादी
17
जगातील सर्वात महाग कॉफी! महिन्याचा पगारही कमी पडेल, विकणारा आहे शेतकरी
18
कोण आहेत सागर अदानी? ज्यांच्यावर लाचखोरीचा झालाय आरोप; मिळालीये मोठी जबाबदारी
19
बंडूकाकांच्या उमेदवारीचा कोणाला लाभ?; मंत्र्यांच्या लढतीकडे जिल्ह्याचे लागले लक्ष
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : योगायोग! उद्या निकाल लागणार, त्याच वेळी पहाटेच्या शपथविधीला पाच वर्ष पूर्ण होणार

मोठी बातमी! अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये उपश्रेणी तयार करण्यास कोर्टाची मान्यता

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 01, 2024 11:11 AM

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या कोट्याला मान्यता दिली आहे.

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या बाबतीत एक मोठा निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमध्ये उपश्रेणी तयार केली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने यासंदर्भातील निर्णय दिला आहे. सातपैकी सहा न्यायमूर्तींनी या निर्णयाच्या बाजूने आपलं मत मांडले. तर न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी या निर्णयाशी सहमत नसल्याचे समोर आलं आहे. सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने २००४ साली पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचा निर्णय बदलला आहे. २००४ साली न्यायालयाने या जातींमध्ये उपश्रेणी करता येणार नाही असं म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील कोट्याला म्हणजेच उपश्रेणी तयार करण्यात मान्यता दिली आहे. हा कोटा असमानतेच्या विरोधात नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील, असे सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने ६-१ च्या बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. मात्र न्यायमूर्ती बेला माधुर्य त्रिवेदी याला सहमत नाहीत.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे मान्य केले आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणांतर्गत जातींना स्वतंत्र वाटा दिला जाऊ शकतो. सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बहुमताने हा निर्णय दिला. पंजाबमध्ये, वाल्मिकी आणि धार्मिक शीख जातींना अनुसूचित जातीचे अर्धे आरक्षण देणारा कायदा २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यानंतर या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला. 

"एससी/एसटी श्रेणीमध्ये अनेक जाती आहेत ज्या खूप मागासलेल्या आहेत. या जातींच्या सक्षमीकरणाची नितांत गरज आहे. ज्या जातीला आरक्षणात वेगळा वाटा दिला जात आहे त्या जातीच्या मागासलेपणाचा पुरावा असायला हवा. त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगारातील कमी प्रतिनिधित्व याचा आधार मानला जाऊ शकतो. केवळ एका विशिष्ट जातीच्या जास्त संख्येवर याचा आधार घेणे चुकीचे ठरेल," असं घटनापीठाने म्हटलं आहे.

"अनुसूचित जाती प्रवर्ग समान नाही. काही जाती जास्त मागासलेल्या आहेत. त्यांना संधी देणे योग्य आहे. इंदिरा साहनी निर्णयात आम्ही ओबीसीच्या उपवर्गीकरणाला परवानगी दिली. ही प्रणाली अनुसूचित जातींसाठीही लागू होऊ शकते. काही अनुसूचित जातींना शतकानुशतके इतर अनुसूचित जातींपेक्षा जास्त भेदभाव सहन करावा लागत आहे. आम्ही पुन्हा स्पष्ट करतो की जर कोणत्याही राज्याला आरक्षणाचे वर्गीकरण करायचे असेल तर त्यांना प्रथम माहिती गोळा करावी लागेल. रेल्वेच्या डब्याबाहेर उभे असलेले लोक आत जाण्यासाठी धडपडत असतात. पण जे आत जातात, त्यांना इतरांना आत येण्यापासून रोखायचे असते. ज्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या आहेत आणि जे अजूनही गावात मजूर म्हणून काम करत आहेत अशा दोघांचीही परिस्थिती वेगळी आहे," असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयSC STअनुसूचित जाती जमातीreservationआरक्षण