ऑनलाइन लोकमत -
नवी दिल्ली, दि. ३ - मंत्री आणि सरकारी कर्मचा-याला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळामध्ये (बीसीसीआय) पद भुषविण्यापासून रोखणारी शिफारस करणा-या लोढा समितीच्या अहवालावर आक्षेप घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला फटकारले आहे. बीसीसीआयने लोढा समितीच्या शिफारशींवर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रात लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण कठीण असल्याचं सांगितल गेलं आहे. 18 मार्चला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
मंत्री बीसीसीआयमध्ये घेण्यासाठी तुम्ही इतके उत्सुक का आहात ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला विचारला आहे. कॅगला देण्यात येणा-या मतदान हक्कावरही बीसीसीआयने आक्षेप घेत कॅगला फक्त सल्लागाराची भुमिका देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला करोडो रुपयांचा व्यवहार करण्यासाठी मोकळीक हवी आहे का ? असा सवाल विचारला आहे. यावर बीसीआयने कॅगची नियुक्ती केल्यास आयसीसी यावर आक्षेप घेईल असा युक्तिवाद केला.
बीसीसीआयने एका राज्यात एकच क्रिकेट असोसिएशन असण्याच्या शिफारशीवरदेखील आक्षेप घतेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला गेल्या 5 वर्षात कोणत्या राज्याला किती निधी दिला गेला याची माहिती देण्यास सांगितली आहे. तुमच्याकडे विकासाची योजना असायला हवी, तुम्ही राज्यांना नेमका कशावर किती खर्च केला पाहिजे सांगायला हवं असंही सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला सांगितलं आहे.
‘आयपीएल’मधल्या ‘स्पॉट फिक्सिंग’ आणि सट्टेबाजी प्रकरणानंतर ‘बीसीसीआय’चा कारभार कसा असावा याचा अभ्यास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने लोढा समितीची नियुक्ती केली होती
लोढा समितीच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे:
– बीसीसीआयचं कामकाज स्वतंत्र समितीनं बघावं
– त्यासाठी एक सीईओ असावा, त्याचे 6 मदतनीस असावेत
– बीसीसीआयचा दैनंदिन कारभार सीईओनं चालवावा
– सीईओ आणि टीम कोर्टाला जबाबदार असेल
– मंत्री किंवा सरकारी अधिकारी बीसीसीआयचे पदाधिकारी असू शकणार नाहीत
– बीसीसीआयच्या पदाधिकार्‍यांसाठी 70 वर्षे वयोमर्यादा असावी
– एका पदावर जास्तीत जास्त 3 वर्षे काम करता येईल
– पदाधिकार्‍यांना एका पदावर जास्तीत जास्त 3 वेळा काम करता येईल
– मात्र कोणत्याही पदावर सलग दोन वेळा राहता येणार नाही
– प्रत्येक राज्यातून एका क्रिकेट मंडळ बीसीसीआयचे पूर्ण सदस्य असेल
– क्रिकेट मंडळाच्या पूर्णवेळ सदस्यालाच मतदानाचा अधिकार असेल
– खेळांडूसाठी स्वतंत्र समिती असावी
– या समितीच्या मदतीसाठी सुकाणू समितीसाठी असावी
– अनिल कुंबळे, मोहिंदर अमरनाथ आणि डायना एडलजी यांचा सुकाणू समितीमध्ये समावेश
– बीसीसीआयचा कारभार आरटीआयखाली आणा