शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
2
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
3
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: महायुतीच्या बंपर विजयाचा संघाने रचला पाया; भाजपाने प्रचाराचा ट्रेंडच बदलला
5
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : भाजपातून शरद पवार गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यांचं काय झालं? वाचा सविस्तर
7
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!
8
कश्मिरा शाहच्या नाकावरची पट्टी काढली, पोस्ट करत म्हणाली, "जखमेच्या खुणा..."
9
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
10
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तेजस्विनी पंडितच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली, "आमचा राजा..."
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
12
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले
13
कपूर कुटुंबात लग्नाची लगबग, पापाराझींसमोर पडता पडता वाचली करिष्मा; व्हिडिओ व्हायरल
14
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
15
यशस्वी भव:! सिक्सर मारत तोऱ्यात ठोकली सेंच्युरी; जैस्वालची खास क्लबमध्ये एन्ट्री
16
शरद पवारांचा पश्चिम महाराष्ट्र गड अखेर ढासळला; महायुतीने जिंकल्या ५८ पैकी ४६ जागा
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’ची मुसंडी, काँग्रेसचे पानिपत; उद्धवसेनेलाही साफ नाकारले
18
सर्व पोल पंडितांचे अंदाज खोटे ठरले, महायुतीचा महाविजय; महाविकास आघाडी चारीमुंड्या चीत
19
कोमेजलेले कमळ फुलले! फडणवीसांचे मार्गदर्शन, बावनकुळेंची मेहनत, अन्‌ पक्षजनांनी केली कमाल
20
ठाणे एकनाथ शिंदेंचे, तर मुंबई भाजप आणि उद्धव ठाकरेंची; काँग्रेसची अवस्था बिकट

Supreme Court on Demonetization: "नोटाबंदीवर कोर्टाने निर्णय दिला असला तरी काळ्या पैशाबाबत उत्तर द्या", राष्ट्रवादीची मोदी सरकारकडे मागणी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 02, 2023 7:33 PM

सर्वोच्च न्यायालयात आज नोटाबंदीचा निर्णय बहुमताने योग्य ठरवण्यात आला.

Supreme Court on Demonetization: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात एक मोठा व क्रांतिकारी निर्णय घेतला गेला. नोटाबंदीच्या निर्णयाने संपूर्ण देशात अनेकविध चर्चा रंगल्या. बहुचर्चित नोटाबंदी बाबत आज एका याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ४ विरूद्ध १ अशा बहुमताने केंद्राचा हा निर्णय योग्य ठरविला. तसेच नोटाबंदीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या. बहुमताने निकाल आला असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मात्र याबाबत मोदी सरकारला एक आव्हान करण्यात आले आहे. नोटाबंदीवर कोर्टाने निर्णय दिला असेल तरी भाजपाने जनतेला काळ्या पैशाबाबत उत्तर द्यायला हवे, असे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो म्हणाले.

"माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटाबंदीवरील निर्णयाचा आदर केला पाहिजे कारण तो आपल्या देशाचा सर्वोच्च न्यायिक अधिकार आहे. परंतु, या निकालानंतरही भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार नोटाबंदीच्या अपयशापासून स्वत:ची सुटका करू शकत नाही. नोटाबंदीमुळे झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पडझडीसाठी आणि बँकांमधील ठेवी व रक्कम काढण्याबाबतच्या गैरनियोजनामुळे अनेक लोकांचे प्राण गेले. यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे. पण सर्वात महत्त्वाचे अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा उघडकीस आणण्यात त्यांना आलेले अपयश आहे. कारण सरकारी अहवालानुसार ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त नोटाबंदी केलेले चलन बँकांमध्ये परत आले होते, मग काळा पैसा कुठे गायब झाला?" असा सवाल क्रास्टो यांनी मोदी सरकारला केला.

"वस्तुस्थिती अशी आहे की, आज बाजारात पूर्वीपेक्षा जास्त चलन आहे, मग जर रोख व्यवहार कमी करण्याचा विचार असेल तर डिजिटल पेमेंटचे काय झाले? माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरही केंद्र सरकार आणि भाजपने आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडणारा, मानवी जीवितहानी आणि अनेक ठिकाणी आपल्या देशातील नागरिकांना दुखावणारा नोटाबंदीचा हा वाईट आणि घिसाडघाईचा निर्णय का घेतला याचे उत्तर भारतातील जनतेला द्यायला हवे," अशी मागणीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली.

दरम्यान, बहुमताने निकाल आला असला तरी एक न्यायमूर्तींचे मत वेगळे होते. बीव्ही नागरथना यांनी केंद्र सरकारच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर वेगळे मत दिले आहे. नागरथना म्हणाल्या, "रिझव्‍‌र्ह बँकेने या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार केलेला नाही. फक्त त्यांचे मत मागवण्यात आले होते. याला सेंट्रल बँकेची शिफारस म्हणता येणार नाही. 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय चुकीचा आणि बेकायदेशीर आहे. 500 आणि 1000 रुपयांच्या मालिकेतील नोटा केवळ कायद्याद्वारे रद्द केल्या जाऊ शकत होत्या, अधिसूचनेद्वारे नाही."

टॅग्स :Demonetisationनिश्चलनीकरणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयBJPभाजपाNCPराष्ट्रवादी काँग्रेस