शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
4
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
5
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
6
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
7
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
9
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
10
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
11
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
13
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
14
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
15
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
16
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
17
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
18
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
19
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
20
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष

Supreme Court on Demonetization: "नोटाबंदीवर कोर्टाने निर्णय दिला असला तरी काळ्या पैशाबाबत उत्तर द्या", राष्ट्रवादीची मोदी सरकारकडे मागणी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 02, 2023 7:33 PM

सर्वोच्च न्यायालयात आज नोटाबंदीचा निर्णय बहुमताने योग्य ठरवण्यात आला.

Supreme Court on Demonetization: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात एक मोठा व क्रांतिकारी निर्णय घेतला गेला. नोटाबंदीच्या निर्णयाने संपूर्ण देशात अनेकविध चर्चा रंगल्या. बहुचर्चित नोटाबंदी बाबत आज एका याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ४ विरूद्ध १ अशा बहुमताने केंद्राचा हा निर्णय योग्य ठरविला. तसेच नोटाबंदीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या. बहुमताने निकाल आला असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मात्र याबाबत मोदी सरकारला एक आव्हान करण्यात आले आहे. नोटाबंदीवर कोर्टाने निर्णय दिला असेल तरी भाजपाने जनतेला काळ्या पैशाबाबत उत्तर द्यायला हवे, असे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो म्हणाले.

"माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटाबंदीवरील निर्णयाचा आदर केला पाहिजे कारण तो आपल्या देशाचा सर्वोच्च न्यायिक अधिकार आहे. परंतु, या निकालानंतरही भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार नोटाबंदीच्या अपयशापासून स्वत:ची सुटका करू शकत नाही. नोटाबंदीमुळे झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पडझडीसाठी आणि बँकांमधील ठेवी व रक्कम काढण्याबाबतच्या गैरनियोजनामुळे अनेक लोकांचे प्राण गेले. यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे. पण सर्वात महत्त्वाचे अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा उघडकीस आणण्यात त्यांना आलेले अपयश आहे. कारण सरकारी अहवालानुसार ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त नोटाबंदी केलेले चलन बँकांमध्ये परत आले होते, मग काळा पैसा कुठे गायब झाला?" असा सवाल क्रास्टो यांनी मोदी सरकारला केला.

"वस्तुस्थिती अशी आहे की, आज बाजारात पूर्वीपेक्षा जास्त चलन आहे, मग जर रोख व्यवहार कमी करण्याचा विचार असेल तर डिजिटल पेमेंटचे काय झाले? माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरही केंद्र सरकार आणि भाजपने आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडणारा, मानवी जीवितहानी आणि अनेक ठिकाणी आपल्या देशातील नागरिकांना दुखावणारा नोटाबंदीचा हा वाईट आणि घिसाडघाईचा निर्णय का घेतला याचे उत्तर भारतातील जनतेला द्यायला हवे," अशी मागणीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली.

दरम्यान, बहुमताने निकाल आला असला तरी एक न्यायमूर्तींचे मत वेगळे होते. बीव्ही नागरथना यांनी केंद्र सरकारच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर वेगळे मत दिले आहे. नागरथना म्हणाल्या, "रिझव्‍‌र्ह बँकेने या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार केलेला नाही. फक्त त्यांचे मत मागवण्यात आले होते. याला सेंट्रल बँकेची शिफारस म्हणता येणार नाही. 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय चुकीचा आणि बेकायदेशीर आहे. 500 आणि 1000 रुपयांच्या मालिकेतील नोटा केवळ कायद्याद्वारे रद्द केल्या जाऊ शकत होत्या, अधिसूचनेद्वारे नाही."

टॅग्स :Demonetisationनिश्चलनीकरणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयBJPभाजपाNCPराष्ट्रवादी काँग्रेस