नवी दिल्ली - संजय लीला भन्साळी यांच्या बहुचर्चित व बहुप्रतीक्षित 'पद्मावत' सिनेमावर बंदी घालण्यासंदर्भातील राजस्थान व मध्य प्रदेश सरकारकडून करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी (23 जानेवारी) सुनावणी होणार आहे. 'पद्मावत' सिनेमा बॉक्सऑफिसवर रिलीज करण्याच्या निर्णयावर तातडीनं बंदी घालण्यात यावी, कारण हा सिनेमामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचं दोन्ही राज्यांचं म्हणणं आहे.
करणी सेनेच्या कार्यकर्त्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर राजस्थानचे गृहमंत्री कटारिया यांनी सांगितले होते की, सर्वसामान्य जनतेच्या भावना जपाव्यात, असे सरकारचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे, कायदा सुव्यवस्था राखण्यात अडचणी निर्माण झाल्यास राज्य सरकारला सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदी आणण्याचा अधिकार देण्यात यावा, कारण सिनेमामुळे शांततेचा भंग होण्याची शक्यता आहे, असे सांगत मध्य प्रदेश सरकारनं पद्मावतवर बंदी आणण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदी आणण्याचा अधिकार राज्य सरकारला कायद्यानुसार असल्याचंही मध्य प्रदेश सरकारनं सांगितले आहे. मात्र यापूर्वी झालेल्या 18 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं चार राज्यांमध्ये 'पद्मावत' सिनेमावर लावण्यात आलेल्या बंदीच्या निर्णयावर स्थगिती आणली होती.
दरम्यान, पद्मावत सिनेमामध्ये काही दृश्यांची काट-छाट केल्यानंतर सेन्सॉर बोर्डानं सिनेमाच्या रिलीजला परवानगी दिली होती. मात्र यानंतर राजपूत समुदाय आणि करणी सेनेकडून सिनेमाविरोधात वारंवार निदर्शनं सुरूच आहेत. चित्तोडगडमध्ये शेकडो महिलांनी जौहर स्वाभिमान रॅली काढली होती. या रॅलीदरम्यान काही महिलांच्या हातात तलवारीदेखील पाहायला मिळाल्या. पद्मावत सिनेमावर बंदी न आणल्यास जौहर करू, असा इशारा या महिलांनी दिला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे जवळपास 1,908 महिलांनी चित्तोडगडमध्ये जौहर करण्यासाठी नोंदणीदेखील केली आहे.
तर दुसरीकडे, रविवारी संध्याकाळी नोएडामध्ये करणी सेना आणि राजपूत संघटनेनं पद्मावतविरोधात निदर्शनं करत गोंधळ घातला. दिल्लीला नोएडातून जाणा-या डीएनडी फ्लायओव्हरवर प्रचंड तोडफोड, जाळपोळ करण्यात आली. याप्रकरणी 13 जणांना अटक करण्यात आली असून 200 अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.