Maharashtra Political Crisis: आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर सोपविल्यानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आता शिवसेनेच्या ४० व ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा पाठविल्या आहेत. मात्र, याप्रकरणी ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावली असून, २ आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. परंतु यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. या सुनावणीला आता तीन महिने होत आले तरी विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या वतीने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली.
२ आठवड्यात उत्तर सादर करावे
या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच दोन आठवड्यांत विधानसभा अध्यक्षांनी आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटीस बजावण्यात येत आहे, असे निर्देश सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य शिवसेना आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिसींवर तातडीने निर्णय घेण्याचा निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत ठाकरे गटाच्या वतीने या याचिकेत करण्यात आली होती.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी एकदाही सुनावणी घेतली नाही. १५ मे, २३ मे आणि ०२ जून या तारखांना आमदारांच्या अपात्रतेविषयी सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, विधानसभाध्यक्षांनी या तीनही विनंतीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, असे ठाकरे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.