आमच्या आदेशाशिवाय कारवाई करू नका; बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Supreme Court On Bulldozer Action : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील बुलडोझर कारवाईवर बंदी घातली आहे.

Supreme Court On Bulldozer Action : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात बुलडोझरच्या कारवाईवर बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार ही बंदी 31 ऑक्टोबरपर्यंत लागू असेल. मात्र, रस्ते, पदपथ किंवा रेल्वेमार्ग अडवून केलेल्या बेकायदा बांधकामांबाबतही बंदी लागू असणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर बुलडोझर कारवाईबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार असल्याचे सांगितले आहे.

'परवानगीशिवाय बुलडोझर चालणार नाही'- सर्वोच्च न्यायालय

न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी आरोपींच्या इमारती पाडण्याच्या कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर हे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीपर्यंत आमची परवानगी घेऊनच कारवाई करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. आता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबरला होणार आहे. 

SC halts property demolitions nationwide until October 1, excludes unauthorised constructions on public roads

Read @ANI Story | https://t.co/xNPl1b05mj#SupremeCourt#property#demolitionpic.twitter.com/yCLqmW4RnE

— ANI Digital (@ani_digital) September 17, 2024

याचिकाकर्त्या जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांना लक्ष्य करून बुलडोझरची कारवाई करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेत अधिकाऱ्यांचे हात अशा प्रकारे बांधता येणार नाहीत, असे म्हटले.

आठवडाभराची स्थगिती देऊन आभाळ कोसळणार नाही - सर्वोच्च न्यायालय
मात्र, आठवडाभर हे बांधकाम थांबवले तर 'आभाळ कोसळणार नाही', असे सांगत खंडपीठाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. घटनेच्या कलम 142 अन्वये विशेष अधिकार वापरून हे निर्देश दिले आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले की, बेकायदेशीरपणे पाडकाम झाल्याचे एकही उदाहरण आढळले, तर ते संविधानाच्या आत्म्याविरुद्ध असेल.

यापूर्वीच बुलडोझरच्या कारवाईवर आक्षेप घेतलेला
काही दिवसांपूर्वीच गुजरातमधील एका खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, केवळ एखाद्या खटल्यातील आरोपी असल्यामुळे त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवणे योग्य नाही. आरोपी दोषी आहे की नाही, म्हणजेच त्याने गुन्हा केला आहे की नाही हे ठरवणे हे न्यायालयाचे काम आहे, सरकारचे नाही.

एखाद्या व्यक्तीच्या चुकीची शिक्षा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांवर कारवाई करून किंवा त्याचे घर पाडून दिली जाऊ शकत नाही. न्यायालय अशा बुलडोझर कारवाईकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. अशी कारवाई होऊ देणे म्हणजे कायद्याच्या नियमावरच बुलडोझर चालवण्यासारखे होईल. गुन्ह्यातील कथित सहभाग हे कोणतीही मालमत्ता पाडण्याचे कारण नाही, असेही कोर्टाने म्हटले होते.