मोदी सरकारच्या बहुचर्चित नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 4:1 च्या बहुमताने केंद्राचा हा निर्णय योग्य ठरविला आहे. तसेच नोटाबंदीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. बहुमताने निकाल आला असला तरी एक न्यायमूर्तींचे मत वेगळे होते. बीव्ही नागरथना यांनी केंद्र सरकारच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर वेगळे मत दिले आहे.
Breaking: नोटाबंदी सरसकट अयोग्य ठरविली जाऊ शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय
रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या कलम २६(२) अंतर्गत केंद्राच्या अधिकारांच्या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना यांचे मत, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्यापेक्षा वेगळे होते. नोटाबंदीच्या बाबतीत संसदेत कायद्यावर चर्चा व्हायला हवी होती, ही प्रक्रिया राजपत्र अधिसूचनेद्वारे व्हायला नको होती, असे त्यांनी म्हटले आहे. यामुळे निकाल जरी बाजुने आला असला तरी नागरथना यांनी ठेवलेले बोट मोदी सरकारला डोकेदुखीचे ठरू शकते. विरोधक या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित करू शकतात.
नागरथना काय म्हणाल्या...
- रिझव्‍‌र्ह बँकेने या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार केलेला नाही. फक्त त्यांचे मत मागवण्यात आले होते. याला सेंट्रल बँकेची शिफारस म्हणता येणार नाही.
- 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय चुकीचा आणि बेकायदेशीर आहे.
- 500 आणि 1000 रुपयांच्या मालिकेतील नोटा केवळ कायद्याद्वारे रद्द केल्या जाऊ शकत होत्या, अधिसूचनेद्वारे नाही.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले...8 नोव्हेंबर 2016 रोजी जारी केलेली अधिसूचना वैध आणि प्रक्रियेचे पालन केलेली होती. आरबीआय आणि सरकार यांच्यात सल्लामसलत करण्यात कोणतीही चूक झाली नाही. त्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले की नाही हे महत्त्वाचे नाही. नोटाबंदी सुसंगततेच्या आधारावर फेटाळली जाऊ शकत नाही. 52 दिवसांचा वेळ अवास्तव नव्हता, असे मत उर्वरित चार न्यायमूर्तींनी नोंदविले आहे.