शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

मोठी बातमी! अविवाहित महिलांना आता २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताचा अधिकार, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 29, 2022 11:51 AM

सर्वोच्च न्यायालयानं या संदर्भात मोठा निर्णय देताना विवाहित आणि अविवाहित महिलांना सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार दिला आहे.

वैवाहिक बलात्काराच्या प्रकरणात सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं एक महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत बलात्कारामध्ये 'वैवाहिक बलात्कार'चा समावेश असावा आणि पतीनं महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले तर त्याला बलात्काराचं स्वरूप म्हणून ग्राह्य धरता येऊ शकतं, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान नोंदवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या संदर्भात मोठा निर्णय देताना विवाहित आणि अविवाहित महिलांना सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार दिला आहे. सर्व महिलांना सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयानं मोठे बदल केले आहेत.

"प्रत्येक महिलेची परिस्थिती वेगळी असते. आपत्तीच्या प्रसंगी, एक स्त्री निश्चितपणे मूल होण्याचा निर्णय घेऊ शकते. पण आणीबाणीच्या परिस्थितीत कोणतीही महिला गर्भधारणेबाबत निर्णय घेऊ शकते की तिला ते मूल हवं आहे की नाही. तो महिलांच्या विशेष अधिकारांतर्गत येतो", असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. 

या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं महिलांच्या विशेष हक्कांवर भाष्य करताना म्हटलं की जर एखाद्या महिलेच्या वैवाहिक स्थितीमुळे तिला नको असलेली गर्भधारणा होण्यास भाग पाडत असेल तर ते योग्य नाही. वैवाहिक स्थिती स्त्रीला नको असलेली गर्भधारणा करण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं अविवाहित महिलांच्या हक्कांबाबतही सांगितलं आहे. कोणत्याही अविवाहित महिलेला वैद्यकीय टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यानुसार २४ आठवड्यांच्या आत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. 

काय आहे प्रकरण?वैवाहिक बलात्काराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. खुशबू सैफी नावाच्या महिलेनं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. ११ मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयानं या प्रकरणी दोन न्यायाधीशांनी वेगवेगळं मत व्यक्त केलं होतं. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय