नवी दिल्ली:सुपरटेक अमराल्ड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी मोठा निर्णय दिलाय. न्यायालयानं सुपरटेक अॅमराल्डचे नोएडा एक्सप्रेसवर असलेल्या अॅमराल्ड कोर्ट प्रकल्पातील टॉवर -16 आणि 17 बेकायदेशीर ठरवले असून, ही 40 मजली इमारत(ट्विन टॉव) पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला.
निकाल सुनावताना न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, अनधिकृत बांधकामांमध्ये सध्या मोठी वाढ झाली आहे. पर्यावरणाचं रक्षण आणि रहिवाशांच्या सुरक्षेचाही विचार करावा लागेल. एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्टमधील हे बांधकाम सुरक्षा मानकांना कमी पडत आहे. नोएडा प्राधिकरणानं दिलेली मान्यता इमारत नियमांचं उल्लंघन आहे. टॉवर्समधील किमान अंतर आवश्यकतेच्या विरुद्ध असून, इमारत बांधकामाच्या नियमांसह अग्निसुरक्षा मानकांचंही उल्लंघन करण्यात आलंय. अशा परिस्थितीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा टॉवर पाडण्याचा निर्णय पूर्णपणे योग्य होता, असे मत त्यांनी व्यक्त केलं.
व्याजासह पैसे परत केले जाणार
सर्वोच्च न्यायालयानं सुपरटेकला तीन महिन्यांत स्वखर्चानं हे ट्विन टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले आहे. यासह न्यायालयानं खरेदीदारांना दोन महिन्यांत व्याजासह त्यांचे पैसे परत करण्याचे आदेशही कंपनीला दिले आहेत. यापूर्वी, अलाहाबाद हाय कोर्टानं 11 एप्रिल 2014 ला नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी दोन्ही टॉवर्स पाडण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर खरेदीदारांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.