शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

'पीडितेचे फोटो तात्काल हटवा', कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे आदेश...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 20, 2024 10:03 PM

कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरची बलात्कारानंतर निर्घृण हत्या करण्यात आली.

Kolkata Rape Murder Case : पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरची बलात्कारानंतर निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण देशभर उमटले. देशभरातील डॉक्टरांनी निदर्शने करुन आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली. दरम्यान, आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयने मोठा निर्णय घेतला आहे. या घटनेतील पीडितेची ओळख गुप्त ठेवण्यासाठी सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन तिचे फोटो तात्काळ हटवण्यास सांगितले आहे. 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कोलकाता बलात्कार पीडितेचा फोटो सोशल मीडियावरुन हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ओळख उघड करणाऱ्या काही मीडिया संस्था आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मीडिया संस्था ज्या प्रकारे पीडितेचे नाव आणि संपूर्ण ओळख उघड करत आहेत, ते पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे कोर्टाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयने बंगाल सरकारवर ओढले ताशेरे दरम्यान, सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. तसेच महत्त्वाचे अनेक प्रश्न उपस्थित करत त्याबाबत स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणातील अनेक मुद्द्यांवर महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवून चिंताही व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या प्रकरणाबाबत चिंता व्यक्त केली. शांतताप्रिय आंदोलकांवर सत्ता गाजवू नका. आपण त्यांच्याशी अत्यंत संवेदनशीलतेने वागूया, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला केले आहे. तसेच काही पावले उचलण्यासाठी देश दुसऱ्या अशाच प्रकारच्या घटनेची वाट पाहू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. 

70 डॉक्टरांचे मोंदींना पत्रकोलकातातील सरकारी रुग्णालयात महिला डॉक्टरवर बलात्कार व नंतर तिची झालेली हत्या या प्रकरणी न्याय मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करावा, असे पद्म पुरस्कार मिळालेल्या 70 डॉक्टरांनी त्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सुरक्षेसाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी, लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना कडक शिक्षा सुनावण्याचा निर्णय विशिष्ट मुदतीत द्या यासह पाच मागण्या या डॉक्टरांनी मोदींकडे केल्या आहेत.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयwest bengalपश्चिम बंगालSocial Mediaसोशल मीडिया